अंबेडकर के नाम पर चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दांव, दलित छात्रों के लिए लॉन्च की धमाकेदार स्कीम

शनिवार को केजरीवाल ने बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली के दलित छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। जिसका उनकी पार्टी को चुनाव के दौरान बड़ाफ़ायदा मिल सकता है।

21 Dec, 2024 (Updated: 09 Dec, 2025 02:24 PM)

देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है। इसके लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के तरफ़ से एक के बाद एक बड़े एलान दिल्लीवासियों के लिए किए जा रहे है। इसी कड़ी में शनिवार को केजरीवाल ने बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली के दलित छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। जिसका उनकी पार्टी को चुनाव के दौरान बड़ाफ़ायदा मिल सकता है।

अंबेडकर के नाम पर केजरीवाल का बड़ा दांव

दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ़्ते में संविधान पर शुरू हुई चर्चा के दौरान जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बीआर अंबेडकर के द्वारा दिए गए बयान के बाद जिस तरह से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने शाह से माफ़ी मांगने से लेकर बीजेपी के दलित विरोधी होने का आरोप लगाया गया। यह हंगामा धक्का-मुक्की तक पहुँच गया। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद के मकर द्वार पर धक्का-मुक्की की जिसके चलते बीजेपी के दो सांसद घायल हुए। इन सबके बीच आप संयोजक केजरीवाल ने महिला, बुज़ुर्गों के बाद अब अंबेडकर के नाम पर दलित छात्रों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। प्रेसवार्ता कर केजरीवाल ने दिल्ली में दलित छात्रों के लिए डॉ आंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इसके तहत दिल्ली सरकार छात्रों के दाखिले के बाद उनका खर्च वहन करेगी।

सरकारी कर्मचारीयो के बच्चों को भी मिलेगा लाभ

इस एलान के साथ आप संयोजक ने सरकारी कर्मचारियों को भी राहत दी है। उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति दलित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। आगे उन्होंने यह भी कहा हम बाबा साहेब को सम्मान देते है। और इससे हम गृहमंत्री को जवाब दे रहे है जिन्होंने सदन के अंदर बाबा साहेब का अपमान किया है। केजरीवाल का मानना है कि इस योजना से दलित समाज का कोई भी बच्चा अब दुनिया के किसी भी टॉप की निवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो उस विश्वविद्यालय में बस एडमिशन ले ले उसके बाद का सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी।