'जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले...', मॉनसून सत्र से पहले राहुल गांधी और खरगे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख कर दी बड़ी मांग

लोकसभा के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में दोनों ही नेताओं की तरफ से आग्रह किया गया है कि आगामी मॉनसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और लद्दाख को  छठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए विधेयक लाए. जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा. 

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने कहा है कि 'पिछले 5 वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उनके द्वारा यह मांग पूरी तरीके से वैध भी है. यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है.' इस दौरान दोनों नेताओं ने अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि 'जम्मू-कश्मीर का मामला ऐसा है कि स्वतंत्र भारत में जिसकी कोई मिसाल नहीं है.' दोनों ही नेताओं ने आगे कहा कि 'कई अवसरों पर हमने व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है. वहीं 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में अपने एक साक्षात्कार में राज्य का दर्जा बहाल करने को एक गंभीर वादा बताया है, जो हमने किया है और हम इस पर कायम हैं.'

'राज्य का दर्जा जल्द से जल्द किया जाए बहाल'

राहुल गांधी और खरगे ने आगे यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसी तरह का आश्वासन दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके, उसे बहाल किया जाए. हम सरकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के आगामी मॉनसून सत्र में एक कानून लाने का आग्रह करते हैं. 

'लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए'

कांग्रेस नेताओं ने लद्दाख को छठे अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए कानून लाने की भी मांग की है. दोनों नेताओं ने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए कानून लाए, ताकि लद्दाख के लोगों के अधिकारों, उनकी भूमि और पहचान की रक्षा करते हुए सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सके.