'जम्मू-कश्मीर को इसी सत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा मिले...', सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी दलों को लिखा पत्र, कहा - सब मिलकर सरकार पर दबाव बनाएं

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू- कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग तेज कर दी है. इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों से पत्र लिखकर इसमें सहयोग देने की बात कही है. उनका कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं. जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल 370 से हटे 6 साल हो चुके हैं. 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इस प्रदेश के विशेष दर्जे खत्म कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था. 

जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की उठी मांग

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्र लिखकर सभी दलों को एकजुट होने की बात कही है. उन्होंने प्रदेश को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है. इस दौरान अब्दुल्ला ने कहा है कि 'राज्य का दर्जा बहाल करने को रियायत न समझा जाए, बल्कि यह एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए.'

नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया प्रदर्शन

जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया. इसके अलावा सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा (एपीयूएम) भी इसमें शामिल हुई. सभी ने एक साथ 5 अगस्त को 'काला दिवस' के रूप में मनाया. दरअसल, इसी दिन केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को छीन लिया गया था. 

कांग्रेस ने भी जताया विरोध 

पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने पूर्व मंत्री लाल सिंह और तरनजीत सिंह टोनी के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर क्रेन से माल्यार्पण किया. उन्होंने इस अभियान को 'आज का काला दिवस' और 'हमारी रियासत हमारा हक' का हिस्सा बताया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए डोगरा राज्य के गौरव और वैभव के बहाली की मांग की. उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने इसी गौरव और वैभव को नष्ट कर दिया था. 

पूर्ण राज्य दर्जा बहाल को लेकर 8 अगस्त को होगी सुनवाई

बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने बयान में कहा है कि 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देशित करने की मांग पर संबंधित याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई की जाएगी. '