'भारत रूस से तेल खरीददारी जारी रखेगा...', वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्रंप को दो टूक जवाब, कहा - अमेरिकी टैरिफ दर से नहीं होगा कोई नुकसान

भारत और रूस के बीच चल रहे तेल व्यापार को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए साफ कर दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा. नेटवर्क 18 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किसी भी तरह का फैसला लेगी. भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अमेरिकी टैरिफ दर की वजह से हुए नुकसान को जीएसटी रिफॉर्म्स से काफी हद तक कम किया जा सकता है.  

रूस से तेल खरीददारी जारी रहेगी - निर्मला सीतारमण 

नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'बात चाहे रूस के तेल की हो या कोई दूसरी हो, हम इस आधार पर फैसले लेंगे की हमारे हित में क्या बेहतर है. इसलिए हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे.' 

जीएसटी रिफॉर्म्स से अमेरिकी टैरिफ दर की चिंता कम होगी 

निर्मला सीतारमण ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर से होने वाले नुकसान को लेकर कहा कि 'जीएसटी रिफॉर्म्स से अमेरिकी टैरिफ को लेकर होने नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.' बता दें कि रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. 

अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित इंडस्ट्री की सरकार करेगी मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के कई इंडस्ट्रीज को अमेरिकी टैरिफ दर से होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर आश्वासन दिया कि 'हम उन लोगों की मदद के लिए कुछ करेंगे, जिन पर 50 फीसदी टैरिफ का असर पड़ेगा. इसमें सरकार पैकेज के जरिए कई तरह के उपाय करने की तैयारी में है. भारत की कोई भी इंडस्ट्री हो सरकार पक्के तौर पर उनकी मदद करेगी.'

जीएसटी 2.0 से डिमांड बढ़ेगी

3 सितंबर को जीएसटी 2.0 को लेकर हुई बैठक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म्स के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद जीएसटी 2.0 इस महीने 22 तारीख से लागू हो जाएगा. अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 18 और 5 प्रतिशत वाले 2 स्लैब ही रहेंगे. सरकार के इस फैसले से माना जा रहा है कि आम आदमी खाने-पीने से लेकर कई अन्य चीजों की खरीदारी अब ज्यादा करेगा. इसमें अधिकतर उन सामानों पर जीएसटी दर कम किया गया है, जो आम आदमियों के इस्तेमाल में आ सकती हैं. करीब हजार से ज्यादा आइटम्स पर टैक्स दर घटाया गया है.

ऐसे में चीजों की ज्यादा डिमांड होने की वजह से इकोनॉमी पर 50 फीसदी टैरिफ के असर को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.