Advertisement
बनभूलपुरा केस पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हाई अलर्ट, 21 गिरफ्तार
उपद्रव की आशंका पर पुलिस ने 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है.फरवरी 2024 में बनभूलपुरा के सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त करने जब पुलिस पहुंची थी तो कई परेशानी का सामना करना पड़ा था.उस समय भीड़ ने उपद्रव करने के साथ थाना तक फूंक दिया था.
Advertisement
उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है.पुलिस ने सोमवार रात्रि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है.
फरवरी 2024 में हुआ था बड़ा बवाल
उपद्रव की आशंका पर पुलिस ने 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है.फरवरी 2024 में बनभूलपुरा के सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त करने जब पुलिस पहुंची थी तो कई परेशानी का सामना करना पड़ा था.उस समय भीड़ ने उपद्रव करने के साथ थाना तक फूंक दिया था.
Advertisement
इस हिंसा में सात लोगों को जान गंवानी पड़ी थी.उस समय पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.इस समय बनभूलपुरा कांड में जेल गए कई लोग जमानत पर बाहर हैं.
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 21 लोग गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एसपी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्रा व एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल के नेतृत्व वाली टीम ने अभियान चलाकर 121 लोगों पर कार्रवाई की.इसके साथ ही 21 लोगों को बवाल की आशंका में गिरफ्तार किया है.इनमें छह लोग वे हैं जो बनभूलपुरा कांड में जेल गए थे.
Advertisement
शहर में इन सभी पर लोगों को एकत्र कर दंगा भड़काने की कोशिश करने की आशंका है.
ड्रोन और सीसीटीवी से नजर
बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस सात ड्रोनों के जरिए बनभूलपुरा के संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है.इसके अलावा 12 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिये कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी.यहां किसी भी कैमरे में संदिग्ध गतिविधि दिखने पर नजदीकी पुलिस टीम को सतर्क किया जाएगा.
Advertisement
सोशल मीडिया पर भी निगरानी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है.इस दौरान किसी को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है.शहर में पुलिस बल गश्त कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई है.जो भी शहर में शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
यह भी पढ़ें
सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण बचा है, उसे हटाया जाएगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुना सकता है.