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जनकल्याण और संतुलित विकास पर फोकस करेगा हरियाणा का 2026-27 बजट: सीएम नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री यहां प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई.
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कहा कि 2026-27 का राज्य का बजट आम आदमी की जरूरतों, भरोसे और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा.
कैसा होगा हरयाणा का बजट
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसा बजट तैयार करना है, जो जमीनी स्तर पर स्पष्ट विकास प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे. बजट जन अपेक्षाओं और समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर केंद्रित होगा. प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी नवाचार और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
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उन्होंने कहा कि इस दिशा में विभिन्न हितधारकों और अधिकारियों के साथ हर पहलू पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं.
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मुख्यमंत्री ने की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री यहां प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई.
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बैठक में जिन विभागों की समीक्षा की गई उनमें शिक्षा, विकास एवं पंचायत, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, महिला एवं बाल विकास, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, खान एवं भूविज्ञान, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता, कारागार, विरासत एवं पर्यटन तथा खेल शामिल थे.
"सरकार जनता के हित में काम कर रही है"
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है, इसलिए सरकार और अधिकारियों को जनसेवा की भावना से मिलकर काम करना चाहिए. सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए बजट में शामिल घोषणाओं और कार्यक्रमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, शहरी एवं ग्रामीण विकास, अवसंरचना एवं सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का विकास और वितरण को सुदृढ़ करना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है. बजट के माध्यम से विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा.