हरियाणा में श्रमिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई वेतन सीमा, अब 20 हजार तक आय वालों को मिलेगा लाभ

CM Nayab Singh Saini: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के श्रमिकों के लिए कई अहम घोषणाएँ की हैं. सरकार का कहना है कि वह मजदूरों और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मज़बूत करने और उन्हें बेहतर सुविधाएँ देने के लिए लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मेहनतकश व्यक्ति को अपने हक का लाभ समय पर और आसानी से मिले, यही सरकार का उद्देश्य है.

अब ज़्यादा श्रमिकों को मिलेंगे योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने औद्योगिक और संगठित श्रमिकों के लिए वेतन सीमा को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब वे सभी श्रमिक जिनकी मासिक आय 20,000 रुपये तक है, वे सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. इन योजनाओं में साइकिल योजना, सिलाई मशीन योजना, और एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) जैसी सुविधाएँ शामिल हैं. पहले इन योजनाओं का फायदा केवल वही लोग उठा पाते थे जिनका वेतन 18,000 रुपये से कम था, लेकिन अब सीमा बढ़ने से और भी अधिक मजदूर इन सुविधाओं से जुड़ सकेंगे. इससे हजारों श्रमिक परिवारों को राहत मिलेगी.

मुआवजा नीति में बड़ा बदलाव, समय पर मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान अक्सर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं और कई बार पीड़ित परिवारों को मुआवजा पाने में काफी देरी होती है. इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने नई श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति लागू की है.
इस नीति के तहत, यदि किसी 10 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्य में कोई दुर्घटना होती है और किसी कारणवश मुआवजे की पूरी राशि नहीं मिल पाती, तो बाकी की रकम हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से सीधे दी जाएगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी श्रमिक या उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.

हर श्रमिक को अपना घर देने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो. इसी सोच के तहत सरकार ने ‘प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना’ शुरू की है. इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र श्रमिकों को अपने घर के निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये तक की सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी.
इस योजना से राज्य के हजारों श्रमिकों को अपने सपनों का घर बनाने में मदद मिलेगी. सरकार चाहती है कि कोई भी मेहनतकश व्यक्ति बिना छत के न रहे, और हर श्रमिक परिवार के पास अपना स्थायी घर हो.

सरकार का मकसद - श्रमिकों का सम्मान और सुरक्षा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ हर ज़रूरतमंद श्रमिक तक पहुँचे. चाहे बात मुआवजे की हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की या घर के सपने की सरकार हर स्तर पर श्रमिकों के साथ खड़ी है.
उन्होंने कहा कि श्रमिक ही देश की आर्थिक रीढ़ हैं, और उनके कल्याण के बिना विकास अधूरा है. हरियाणा सरकार आने वाले समय में भी श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएँ और सुधार लाती रहेगी.