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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बढ़ाया महंगाई भत्ता, 3% की हुई वृद्धि
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है. एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी उनके लिए सच्ची राहत लेकर आई है
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Dearness Allowance: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी दी है. सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है. इसके बाद अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है. यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए उठाया गया है.
जुलाई से सितंबर तक का बकाया मिलेगा नवंबर में
सरकार के वित्त विभाग ने बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर पूरा भुगतान मिलेगा और महंगाई से राहत महसूस होगी.
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आधिकारिक आदेश और भुगतान का तरीका
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सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले पूरे रुपये में जोड़ दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा. यह तरीका सुनिश्चित करेगा कि भुगतान में कोई उलझन न हो और हर कर्मचारी या पेंशनभोगी को सही राशि मिले. यह कदम भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
राज्यपाल की मंजूरी
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हरियाणा के राज्यपाल ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह संशोधन सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति और जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है. एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी उनके लिए सच्ची राहत लेकर आई है. पेंशनभोगियों ने भी इस कदम का स्वागत किया और इसे समय पर लिया गया सही निर्णय बताया.
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आदेश की एक प्रति प्रधान महालेखाकार, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव, कोषागार और लेखा विभाग के निदेशक सहित कई अधिकारियों को भेजी गई है. इससे सुनिश्चित होगा कि सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सही समय पर उनका वेतन और महंगाई भत्ता मिल सके. इस तरह हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सशक्त आर्थिक राहत योजना लागू की है, जो बढ़ती महंगाई के समय में उनके लिए मददगार साबित होगी.