हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नायब सिंह सैनी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

5th Pay Commission: हरियाणा सरकार ने 5वीं वेतन आयोग (5th Pay Commission) के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को एक बड़ी वित्तीय राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारी वर्ग अपने खर्चों को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की उम्मीद कर रहा था. सरकार के इस कदम से राज्य में हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे और उनकी आय में हल्की ही सही, लेकिन स्थिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इस निर्णय के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने की उम्मीद है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी आय पहले से ही सीमित है और जिनके पास बचत करने के अवसर कम होते हैं.

डीए दर 466% से बढ़कर 474%, लागू होगा 1 जुलाई 2025 से


सरकार ने नई डीए दर का ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि अब महंगाई भत्ता 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. महंगाई दर में तेज उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर डीए में संशोधन की प्रक्रिया चलती रहती है, और यह बढ़ोतरी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है. नई दर लागू होने के साथ कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे दैनिक जरूरतों और आवश्यक खर्चों का बोझ कुछ कम होगा.

नए डीए का भुगतान: नवंबर में मिलेगा


वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद संभाल रहे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बढ़े हुए डीए से संबंधित आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने बताया कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के नवंबर 2025 के वेतन में जोड़कर दिया जाएगा. यानी नवंबर महीने का वेतन कर्मचारियों को नई डीए दर के साथ ही मिलेगा. इसके अलावा जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक के अंतर का बकाया दिसंबर 2025 में एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा. इस तरह कर्मचारियों को दिसंबर में अतिरिक्त धनराशि हाथ में आएगी, जिससे त्योहारों, घरेलू खर्चों या अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

डीए की गणना में 50 पैसे वाला नियम रहेगा लागू

महंगाई भत्ते की गणना से जुड़े नियमों के अनुसार राशि तय करते समय पैसे के छोटे हिस्सों को विशेष महत्व दिया जाता है. नियम के मुताबिक, यदि डीए की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये तक बढ़ाकर कर्मचारियों को दिया जाएगा. वहीं यदि 50 पैसे से कम का हिस्सा बनता है, तो उसे हटा दिया जाएगा. यह नियम इसलिए रखा गया है ताकि भुगतान प्रक्रिया सरल रहे और कर्मचारियों को गणना में किसी प्रकार की उलझन या भ्रम का सामना न करना पड़े. कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा में भी इजाफा होगा.