EWS परिवारों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में आय सीमा हुई 8 लाख रुपये, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा फायदा

EWS Families Haryana Income Limit Raised: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी घोषणा की है. अब इस वर्ग में आने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि जो परिवार पहले सिर्फ आय थोड़ी ज्यादा होने की वजह से EWS के दायरे से बाहर रह जाते थे, अब वे भी इस श्रेणी में शामिल हो सकेंगे. सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के नियमों और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके.

सरकारी आदेश और मुख्य सचिव का आधिकारिक पत्र

इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है. इस पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि नई आय सीमा यानी 8 लाख रुपये सालाना अब पूरे प्रदेश में लागू होगी. यह सीमा सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती, सिविल सेवाओं, और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए मान्य होगी. मतलब अब 8 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार EWS आरक्षण का फायदा नौकरी और पढ़ाई दोनों जगह ले सकेंगे.

पहले क्या थी आय सीमा और अब क्या बदला


इससे पहले 25 फरवरी 2019 को EWS वर्ग के लिए आय सीमा 6 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की गई थी. लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ने और लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने इस सीमा की दोबारा समीक्षा की. इसके बाद अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है.सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ने का ज्यादा मौका देना है, ताकि वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पीछे न रहें.

इस फैसले से क्या होगा फायदा


इस नए नियम से हरियाणा के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. अब ज्यादा लोग सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं, और कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए EWS आरक्षण का फायदा उठा सकेंगे. इससे न सिर्फ उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार के मौके भी मिलेंगे. यह फैसला सरकार की उस सोच को दिखाता है, जिसमें वह समाज के कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है.

EWS वर्ग को मिलने वाले अन्य बड़े फायदे


हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2025 में EWS पॉलिसी लागू की थी. इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को अपना घर दिलाना था, जो सालों से किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं.

इस योजना के तहत:

हर लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में 20% प्लॉट EWS वर्ग के लिए आरक्षित होंगे


हर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में 15% फ्लैट EWS वर्ग को दिए जाएंगे

इसके अलावा EWS वर्ग को:


सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण


RTE कानून के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा

चिराग योजना के तहत आर्थिक सहायता जैसे कई और फायदे भी मिलते हैं.

EWS सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल की होती है और इसे हर साल नवीनीकरण (रिन्यू) कराना जरूरी होता है.

हरियाणा सरकार का यह फैसला गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है. आय सीमा बढ़ने से अब ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे. यह कदम न सिर्फ लोगों की आर्थिक हालत सुधारने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें समाज में आगे बढ़ने का पूरा मौका भी देगा.