मुफ्त बिजली और 10 लाख तक की मिलेगी मदद! कांवड़ यात्रा पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

सावन का महीना लगते ही देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में सभी राज्यों की सरकारें अभी से तैयारियों में जुट गई हैं. लाखों कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, खान-पान और उनके ठहरने के उत्तम प्रबंध के लिए सरकार ने सभी अधिकारियों को आदेश पारित कर दिया है. इस बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश की भाजपा सरकार ने कांवड़ यात्रा की कमेटियों को मदद के तौर पर सीधा पैसा ट्रांसफर करने और कैंप में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. सरकार द्वारा कमेटियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा ट्रांसफर करने का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है. 

कांवड़ यात्रा पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 'सावन महीने में प्रत्येक वर्ष धार्मिक कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है. इसके लिए पूरी दिल्ली सजती है. इस त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज बैठक हुई है, जहां कांवड़ समितियों को अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सहायता राशि भेजी जाएगी. अब हम इसे भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे. अब न कोई ठेकेदारी होगी न ही कोई टेंडर प्रक्रिया निकाली जाएगी. रजिस्टर्ड संस्थाएं सीधे डीएम को आवेदन भेजेंगे और अब सिर्फ सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा.' 

1200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी सरकार 

दिल्ली की सीएम ने बताया कि 'कांवड़ यात्रा में समितियों द्वारा लगाए गए कैंप में जो भी बिजली इस्तेमाल होगी. उसमें 1200 यूनिट तक का खर्च सरकार देगी. कैंप की देखरेख की जिम्मेदारी एसडीएम की होगी. उन्हीं के द्वारा जियो टैगिंग होगी. इसके अलावा सरकार द्वारा विधायक कपिल मिश्रा और  4 अन्य विधायकों को भी इस यात्रा में लगाया गया है.'

'दिल्ली सरकार खुद कांवड़ यात्रियों का स्वागत करेगी'

रेखा गुप्ता ने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश सरकार खुद जाकर बॉर्डर पर कांवड़ियों का स्वागत करेगी. यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सहभागिता का एक भाव है. यह समाज और धर्म की सेवा का काम है. 

'3-4 सालों तक बिलिंग पेंडिंग रहती थी'

कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 'पहले भी हमने देखा है कि 3-4 सालों तक बिलिंग पेंडिंग रहती थी, लेकिन अब यह काम 4 कैटेगरी में होगा. सबसे कम 50,000 और अधिकतम 10 लाख रुपए तक बतौर मदद समितियों को दिया जाएगा. इसमें 50 फीसदी पैसा पहले और 50 फीसदी पैसा बाद में ट्रांसफर किया जाएगा. यह पूरी प्रक्रिया तय समय में होगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इसका लाभ मिलेगा.'

30 जुलाई तक चलेगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 

रेखा गुप्ता ने कहा कि 'ऐसा पहली बार हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को काफी सुलभ बनाया गया है. सभी समितियां 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. इस योजना को 'मुख्यमंत्री धार्मिक योजना' नाम दिया गया है.'