वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा संकेत, इनकम टैक्स के बाद अब इस क्षेत्र में आने वाले हैं बड़े बदलाव

केंद्र सरकार इनकम टैक्ससेशन के ढांचे में बड़े बदलावों के बाद अब कस्टम ड्यूटी प्रणाली को दुरुस्त करने की तैयारी में है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में कस्टम्स संरचना में व्यापक सुधार देखने को मिल सकते हैं. शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में शामिल हुईं वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026 से पहले उनका अगला बड़ा मिशन कस्टम विभाग की पूरी प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है. उन्होंने इसे अपना 'नेक्स्ट बिग क्लीन-अप असाइनमेंट' बताते हुए देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों, जारी सुधारों और भविष्य की आर्थिक दिशा पर भी विस्तार से बात की.

वित्त मंत्री ने मुख्य रूप से क्या कहा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब कस्टम्स व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव अनिवार्य हो गए हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले बजट की दिशा इसी सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाएगी. सीतारमण के मुताबिक, कस्टम्स सिस्टम का ओवरहॉल व्यापार सुगमता को नई रफ्तार देगा, आयात–निर्यात की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह सरकार ने आयकर विभाग में फेसलेस सिस्टम लागू कर तकनीक-आधारित पारदर्शिता सुनिश्चित की, उसी मॉडल पर अब कस्टम विभाग को भी आधुनिक और साफ-सुथरा ढांचा देना समय की मांग बन चुका है. वित्त मंत्री ने इशारा किया कि इस दिशा में ठोस कदम जल्द ही सामने आएंगे. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि एक समय टैक्स दरों से ज्यादा समस्या उनके जटिल प्रशासनिक तरीके से हुआ करती थी. कई बार आयकर विभाग की कार्यप्रणाली इतनी कठिन हो जाती थी कि लोगों के बीच 'टैक्स टेररिज्म' जैसे शब्द प्रचलित हो गए थे. उन्होंने बताया कि सरकार के डिजिटल और फेसलेस सिस्टम लागू करने के बाद अब यह स्थिति काफी बदल चुकी है. नए सिस्टम ने प्रक्रिया को न केवल आसान बनाया है बल्कि करदाताओं को अनावश्यक दबाव से भी राहत दिलाई है.

सरकार की उपलब्धियों को वित्त मंत्री ने गिनवाया 

समिट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्षों में सामने आई बड़ी चुनौतियों और उनसे निपटने में सरकार की सफलताओं का विस्तार के बार में बताया. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, वैश्विक संघर्षों के कारण खाद्यान्न आपूर्ति पर पड़े दबाव को संभालना, सीमा तनाव के बीच स्थिरता बनाए रखना, साथ ही चुनावी वर्ष में जरूरी सरकारी खर्च का संतुलन कायम रखना ये सभी कार्य सरकार ने प्रभावी ढंग से पूरे किए हैं. उन्होंने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद वहां की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था को फिर से मजबूत करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि इस समिट में राजनीति और मनोरंजन जगत की कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हो रही हैं, जिससे देश की नीति और विकास पर व्यापक चर्चा संभव हो सकेगी.

बताते चलें कि वित्त मंत्री की बातों ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार अब कस्टम्स सुधार को अपनी अगली बड़ी प्राथमिकता बना चुकी है. आयकर प्रणाली में हुए व्यापक बदलावों की तरह ही कस्टम विभाग को भी आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की तैयारी है. समिट में उठाए गए मुद्दों और दिए गए संकेतों से यह स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में व्यापार, उद्योग और आम नागरिक सभी को कस्टम्स सिस्टम में बड़े बदलावों का असर महसूस होगा. सरकार मानती है कि मजबूत और साफ-सुथरा कर ढांचा ही भारत की आर्थिक रफ्तार को और तेज करने की कुंजी है.