पंजाब में फेसलेस आरटीओ सेवा की शुरुआत, CM मान बोले-खत्म हुआ भ्रष्टाचार का युग

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बुधवार को जनता की सुविधा के लिए फेसलेस आरटीओ सेवा का शुभारंभ किया.

CM मान ने किया फेसलेस आरटीओ सेवा का शुभारंभ 

शुरुआत में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) के कार्यालय पर ताला लगा दिया और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के युग का अंत किया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के बाद से राज्य के लोग नौकरशाही और उनके भ्रष्ट कार्यों के गुलाम बन गए थे.

हालांकि, उन्होंने कहा कि आज राज्य इससे मुक्त हो गया है और अब लोगों को 1076 पर एक ही कॉल पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य सेवाएं मिल जाएंगी.

केजरीवाल ने कहा अपने काम करवाने के लिए बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति 

केजरीवाल ने कहा कि आज लोगों को अपने काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार, असुविधा और बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी पहली बार हो रहा है. उन्होंने कहा कि आज पंजाब के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राज्य में पहली बार फेसलेस आरटीओ सेवाएं शुरू की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इस पहल को वास्तव में परिवहन विभाग में एक डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि अब लोगों को उनके घर के दरवाजे पर सेवाएं मिलेंगी.

1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके उठाये सेवाओं का लाभ

केजरीवाल ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र से जुड़ी 56 प्रमुख सेवाओं को अब पूरी तरह से फेसलेस कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का लाभ सेवा केंद्रों के माध्यम से या 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके उठाया जा सकता है.

केजरीवाल ने कहा कि आवेदन करने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन जैसे कार्यों के लिए कई बार आरटीओ कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे काफी असुविधा होती थी, खासकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को.

मुख्यमंत्री मान ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को आरटीओ कार्यालयों में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि इस पहल से आम आदमी को होने वाली असुविधा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और यह राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है.