रोस्टर के अनुसार अधिकारियों की तैनाती, खाद्य-रसद सप्लाई की समीक्षा….खाड़ी संकट के बीच एक्शन में CM धामी, दिए दिशा-निर्देश

ईरान-इजरायल जंग के कारण खाड़ी के देशों में पैदा हुए हालात और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी कमर कस ली है. इसी सिलसिले में सीएम धामी खाद्य और रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में विभिन्न अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक की गई है.

मिडिल ईस्ट संकट के बीच एक्शन मोड में धामी सरकार!

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था व वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही खाद्य और रसद से संबंधित सूचनाओं का नियमित संकलन, उनका विश्लेषण व विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

खाद्य और रसद की स्थिति की समीक्षा के निर्देश!

निर्धारित रोस्टर के अनुसार तैनात अधिकारी और विशेषज्ञ उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे. वे प्रतिदिन खाद्य और रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे. वे आवश्यक सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करेंगे व आवश्यकता पड़ने पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई को लेकर सरकार सतर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए और स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाए.

सीएम धामी ने अफवाहों से बचने की दी सलाह!

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में खाद्य व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

राज्य सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से प्रदेश में खाद्य व रसद आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी और किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सहूलियत मिलेगी.