गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी: सस्ते होंगे प्लॉट और फ्लैट्स, CM योगी ने जारी की नई गाइडलाइन

UP Cheapest Plots and Flats: अपने घर या प्लॉट का सपना देख रहे गोरखपुर के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) जल्द ही ऐसी नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिससे आम आदमी के लिए मकान और प्लॉट खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा. राज्य सरकार ने आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन–2025 का शासनादेश जारी कर दिया है. बोर्ड की मंजूरी मिलते ही इसे जीडीए में लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू होते ही जीडीए की नई आवासीय योजनाओं में बनने वाले मकान और प्लॉट की कीमतों में साफ तौर पर कमी देखने को मिलेगी. ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह राहत केवल नई योजनाओं के लिए होगी, पुरानी योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. 

अब असली लागत पर तय होगी कीमत, आवंटी को मिलेगा सुरक्षित विकल्प

नई गाइडलाइन के तहत अब किसी भी मकान या प्लॉट की अंतिम कीमत आवंटन की तारीख पर वास्तविक लागत के आधार पर तय की जाएगी. पहले अनुमानित लागत के आधार पर आवंटन कर दिया जाता था, जिससे बाद में कीमत बढ़ने का बोझ आम लोगों पर पड़ता था. अब यदि किसी योजना में पहले अनुमानित कीमत पर आवंटन हुआ है और बाद में निर्माण पूरा होने पर वास्तविक लागत बढ़ जाती है, तो उसका अंतर आवंटी से लिया जाएगा. लेकिन राहत की बात यह है कि अगर वास्तविक लागत सूचित कीमत से 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ती है, तो आवंटी चाहे तो संपत्ति लेने से मना कर सकता है और अपनी जमा रकम स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर पर साधारण ब्याज के साथ वापस ले सकता है. इससे लोगों को आर्थिक जोखिम से बड़ी राहत मिलेगी.

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भूमि दर और अधूरी योजनाओं को लेकर साफ नियम


नई नीति में यह भी साफ कर दिया गया है कि जिन योजनाओं में विकास कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, वहां भूमि की दरों में हर साल बढ़ोतरी की जाएगी. इससे प्राधिकरण को काम पूरा करने की गति मिलेगी और लोगों को भी स्थिति पहले से स्पष्ट रहेगी. अब जमीन की कीमतों को लेकर भ्रम और अचानक बढ़ोतरी जैसी समस्याएं कम होंगी.

अतिरिक्त चार्ज में बड़ी कटौती, यही सबसे बड़ा फायदा


अब तक जीडीए की योजनाओं में कंटीन्जेंसी और ओवरहेड चार्ज के नाम पर कुल 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि जोड़ दी जाती थी. इसी वजह से मकान और प्लॉट आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते थे. नई गाइडलाइन में इस अतिरिक्त चार्ज को घटाकर अधिकतम 16 प्रतिशत कर दिया गया है. यह बदलाव सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर कीमतें कम होंगी.

EWS और LIG वर्ग को सबसे ज्यादा राहत

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लोगों को मिलेगा. पहले इन वर्गों के मकानों पर 27 प्रतिशत तक अतिरिक्त चार्ज लिया जाता था. अब इसे घटाकर ईडब्ल्यूएस के लिए 14 प्रतिशत और एलआईजी के लिए 15 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा किस्त समय पर न चुकाने पर लगने वाला पेनल इंटरेस्ट 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है और किस्तों पर ब्याज दर भी कम की गई है.

सैनिकों और सशस्त्र बलों को खास छूट


देश की सेवा करने वाले सशस्त्र सेनाओं के जवानों को भी इस नई नीति में बड़ी राहत दी गई है. फ्लैट का पूरा भुगतान अगर 60 दिन के भीतर कर दिया जाता है तो 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. वहीं 61 से 90 दिन में भुगतान करने पर 15 प्रतिशत और 91 से 120 दिन में भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह कदम जवानों के सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है.

अलोकप्रिय संपत्तियां होंगी और सस्ती


जो संपत्तियां नीलामी में नहीं बिक पाती थीं, उन्हें अब आरक्षित दर पर दोबारा नीलामी में लगाया जाएगा. इसके साथ ही कम पसंद की जाने वाली या अलोकप्रिय संपत्तियों को 25 प्रतिशत तक सस्ता करने का भी प्रावधान किया गया है. पार्क फेसिंग, कार्नर प्लॉट और चौड़ी सड़क वाले प्लॉट पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क भी कम कर दिया गया है.

पुराने नियम होंगे खत्म, नई व्यवस्था लागू


नई गाइडलाइन लागू होते ही 1999 और 2009 के पुराने शासनादेश अपने आप निरस्त हो जाएंगे. यानी अब जीडीए की नई योजनाएं पूरी तरह नई और ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था के तहत संचालित होंगी. कुल मिलाकर यह नीति गोरखपुर के आम लोगों के लिए घर और प्लॉट खरीदने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा और राहत भरा कदम साबित होगी.