'लंबे समय तक संसाधनों पर डाली डकैती, अब...', CM योगी ने VB-G RAM G को बताया विकसित भारत की संकल्पना, विपक्ष को घेरा

लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर इस कानून को लेकर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि “जिन लोगों ने लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, युवाओं को बेरोजगारी झेलने के लिए मजबूर किया, वे अगर इस तरह के सुधारों का समर्थन करेंगे तो उनकी असलियत उजागर हो जाएगी.” मुख्यमंत्री ने वीबी-जी राम जी अधिनियम को पारदर्शी बताते हुए कहा कि यह ग्रामीण भारत के विकास और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

सीएम योगी ने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम में पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विस्तार के लिए एक अहम कानून है, जो विकसित भारत की आधारशिला बनेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब राज्य विकसित हों और राज्य तभी विकसित होंगे जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी. इसी उद्देश्य से इस क्रांतिकारी और दूरदर्शी कदम को उठाया गया है.

'वीबी जी राम जी का समर्थन की जगह विपक्ष कर रहा विरोध'

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए इस कदम का स्वागत और समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपने पुराने कारनामों का बचाव कर रहा है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक इस सुधार को लेकर सवाल इसलिए खड़े कर रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस कानून का समर्थन किया तो जनता उनसे पूछेगी कि जब तुम्हें भी मौका मिला था, तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया.

'अपने फर्जीवाड़े का ढोल पीट रहा विपक्ष!'

मनरेगा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान फर्जीवाड़े, अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी और भुगतान में कटौती जैसी शिकायतें आम थीं. इन्हीं घोटालों और विफलताओं के कारण नए कानून की आवश्यकता पड़ी. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस और उसके सहयोगी जिस मनरेगा का ढोल पीट रहे हैं, असल में उसकी विफलताओं पर चर्चा होनी चाहिए.

'जिन राज्यों में श्रमिक कम वहां गया मनरेगा का सबसे ज्यादा पैसा'

मुख्यमंत्री ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में जिन राज्यों में श्रमिक कम और गरीबी कम थी, वहां अधिक धन भेजा जाता था, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी भुगतान किया जाता था. उन्होंने बताया कि अब नए कानून के तहत उन राज्यों और क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां वास्तव में श्रमिकों की संख्या अधिक है और जहां रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है. इससे श्रमिकों के अधिकार मजबूत होंगे, भुगतान सुरक्षित होगा और किसानों को समय पर श्रम उपलब्ध हो सकेगा.

विकास और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा वीबी जी राम जी कानून: CM योगी

सीएम योगी ने कहा कि अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि विकास और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा. रोजगार के माध्यम से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और ग्रामीण भारत राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा.

मील का पत्थर साबित होगा नया रोजगार कानून: CM

इस अधिनियम को पारित कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को पूरी संवेदनशीलता और प्रभावी ढंग से लागू करेगी. 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति को समय पर रोजगार उपलब्ध कराना और हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा.