प्रगति यात्रा की योजनाओं पर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अफसरों को दिया अल्टीमेटम

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. 

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा था. यात्रा के दौरान जो लोगों का फीडबैक मिला और जमीनी स्तर पर मुझे जो कमी दिखी, उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जिस पर 50 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

सभी 38 जिलों से जुड़ी योजनाएं

उन्होंने अधिकारियों से सभी 38 जिलों से संबंधित इन योजनाओं की लगातार समीक्षा करते रहने और कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग लंबित योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए शीघ्र पूरा करें.

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं. राज्य के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है. लोगों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन पर पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें. हम सभी चाहते हैं कि बिहार देश के पांच अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल हो."

22 विभागों से जुड़ी योजनाएं

बताया गया कि प्रगति यात्रा के दौरान 430 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जो 22 विभागों से संबंधित हैं. इन विभागों के द्वारा 428 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है. शेष दो योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाई गई हैं, जो जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं. 21 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है. शेष योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है और उसे ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा.

बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी

बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.