Census 2027: देश में पहली बार डिजिटल होगी जनगणना, 11,718 करोड़ का बजट भी जारी, जानें पूरी डिटेल

जनगणना 2027 के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है. इसे डिजाइन करते समय लोगों की डेटा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है.

12 Dec, 2025 (Updated: 12 Dec, 2025 01:28 PM)

Census 2027: देश में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं. साल 2027 में होने वाले सेंसस के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है. PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 11,718.24 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है.

देश के एक शख्स की जनगणना में 97 रुपए का खर्चा आएगा. ये हिसाब साल 2011 की जनगणना में आई आबादी के अनुसार लगाया गया है. देश में आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी. जिसमें भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी. वहीं, भारत में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी.

डिजिटल जनगणना के लिए तैयार सॉफ्टवेयर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे. इसके लिए CaaS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. इस सॉफ्टवेयर के डिजाइन में डेटा सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनगणना दो फेज में होगी.

पहला फेज- अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा
इसमें घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी
दूसरा फेज- फरवरी 2027 में होगा
इसमें लोगों की गिनती होगी
लोगों से गणना के वक्त जाति भी पूछी जाएगी

अश्विनी वैष्णव ने बताया, साल 2027 में होने वाली जनगणना जाति आधारित होगी. गणना के वक्त ही उनसे जाति पूछी जाएगी. उन्होंने कहा, जनगणना कैसे होगी, सवाल क्या पूछे जाएंगे और वह पिछली जनगणना से कैसे अलग होगी, इसका जनगणना एक्ट के तहत एक गजट नोटिफिकेशन आएगा. उसमें तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे. उन्हें आश्वासन दिया कि इस दौरान लोगों के डेटा को सेफ रखने की पूरी गारंटी सुनिश्चित की जाएगी. वहीं, गलत आंकड़े बताने वालों के लिए भी रास्ता निकाला जाएगा. ताकि, जनगणना में किसी तरह की गलती का कोई चांस न रह जाए.

कैबिनेट मीटिंग में सरकार के बड़े फैसले

जनगणना 2027 के लिए बजट जारी करने के अलावा कोयला लिंकेज की नीलामी के लिए CoalSetu विंडो को मंजूरी दी गई है. इसके साथ-साथ खोपरा (नारियल) के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दी गई. 2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग खोपरा के लिए MSP 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 12,500 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है. इसके साथ-साथ भारत-ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है.