दिल्ली-NCR में CBI की बड़ी रेड, जेपी ग्रुप, अजनारा, सुपरटेक समेत कई नामी बिल्डर्स के कुल 47 ठिकानों पर छापा

CBI ने दिल्ली के कई बिल्डर्स के करीब 47 ठिकानों पर छापेमारी की है. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली- एनसीआर में हजारों फ्लैट खरीददारों को धोखा दिया है. इस मामले में बिल्डरों की कई बैंकों से सांठ-गांठ की भी जानकारी सामने आई है. केंद्रीय एजेंसी ने बताया है कि कई अलग-अलग बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें कई बड़े नामी बिल्डर्स शामिल है, जिनकी दिल्ली-एनसीआर में दर्जन स्थानों पर फ्लैट्स और कई अन्य प्रॉपर्टी हैं. 

दिल्ली-एनसीआर के नामी बिल्डर्स के ठिकानों पर CBI का छापा

बुधवार दोपहर में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने दिल्ली-एनसीआर में हजारों फ्लैट खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डर्स के 47 ठिकानों पर छापा मारा है. इन सभी पर आरोप हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक से अनुपालन नहीं किया है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत एनसीआर में मकान खरीददारों से धोखाधड़ी के लिए बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले की जांच करने के लिए हुई है. 

CBI की तरफ से जारी हुआ बयान

CBI ने इस इस मामले पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कुल 22 केस दर्ज हुए हैं. इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सहित कुल 47 जगहों पर छापेमारी की गई है. इन सभी जगहों से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं. 
 
इन बड़े बिल्डर्स के खिलाफ दर्ज हुई FIR 

सीबीआई की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन बिल्डर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. उनमें जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामजद किया गया है.

इन बैंकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है 

इस मामले में CBI ने बताया है कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जैसे बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के नाम भी मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि इस बड़ी धोखाधड़ी मामले में CBI ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की है.