घर बनाना होगा आसान! UP में नक्शा पास कराने की झंझट होगी खत्म, योगी सरकार का बड़ा कदम

Map Approvals in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में आम लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है. अब मकान या भवन का नक्शा पास कराने और जमीन के भू-उपयोग में बदलाव के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य सरकार इसके लिए एक सरल, स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करने जा रही है, जिससे लोगों का काम जल्दी और बिना परेशानी के हो सके. इसी उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बॉयलाज और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में बदलाव करने का फैसला लिया है. इन नियमों में संशोधन के लिए विभाग ने पांच सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे.

कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी, जल्दी होंगे फैसले


आवास विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार, समिति द्वारा तैयार की गई सिफारिशों को जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा. मंजूरी मिलते ही नियमों में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके. इस समिति का नेतृत्व लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष करेंगे. सरकार का प्रयास है कि नक्शा पास करने और भूमि से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी न हो और प्रक्रिया आसान बनाई जाए.

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अब तक कैसी थी व्यवस्था

अब तक शहरों में नक्शा पास कराने और भू-उपयोग बदलने जैसे मामलों में स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम और आदर्श जोनिंग नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाता था. पिछले साल जो नए बॉयलाज लागू किए गए थे, उनमें कई तरह की कमियां सामने आईं. इन कमियों के कारण लोगों को अपने मकान या दुकान का नक्शा पास कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. कई मामलों में नियम इतने जटिल थे कि आम व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं पाता था. इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए अब आवास विभाग नियमों में सुधार करने जा रहा है, ताकि जनता का काम सरल और तेज हो सके.

समिति के सुझावों पर बदले जाएंगे नियम

बॉयलाज में संशोधन के लिए बनी समिति में एलडीए के उपाध्यक्ष अध्यक्ष होंगे. उनके साथ ग्राम्य विकास विभाग के प्रतिनिधि, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के मुख्य नगर नियोजक, मुख्य वास्तुविद, आवास विकास परिषद के निदेशक और आवास बोर्ड के निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे. यह समिति मौजूदा बॉयलाज और जोनिंग नियमों की गहराई से समीक्षा करेगी.इसके बाद जो भी बदलाव जनता के हित में होंगे, उनके सुझाव सरकार को दिए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे.

जनता की सहूलियत पर होगा फोकस


इस पूरी कवायद का मुख्य मकसद नियमों को आम लोगों की जरूरत और सुविधा के अनुसार बनाना है. समिति यह भी देखेगी कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को और कैसे आसान किया जा सकता है. संभावित बदलावों में सड़क की चौड़ाई को लेकर कुछ छूट देना, नियमों को व्यावहारिक बनाना और भू-उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया को सरल करना शामिल हो सकता है. सरकार चाहती है कि नियम ऐसे हों, जिससे विकास को बढ़ावा मिले और साथ ही आम जनता को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े.