बजट 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ बजट सत्र का आगाज, जानें पूरा शेड्यूल

संसद का बजट सत्र बुधवार, यानी 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं. वहीं, 29 जनवरी को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाने की उम्मीद है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में क्या कहा?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि संसद के इस सत्र को संबोधित करना उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है. उन्होंने कहा कि पिछला वर्ष भारत की तेज प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा. राष्ट्रपति ने बताया कि देशभर में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस अवसर पर राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है. उन्होंने संसद में इस विषय पर हुई विशेष चर्चा के लिए सांसदों की सराहना की. 

संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देते थे और भारतीय संविधान भी इसी मूल भावना पर आधारित है. उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए.

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसका परिणाम यह है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त बनाने की योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया गया है.

संसद का सत्र कब से कब तक चलेगा?

आपको बता दें कि सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. पहला चरण 13 फरवरी 2026 को खत्म होगा और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से शुरू होगी, जो सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस घोषणा से साल की सबसे जरूरी संसदीय घटनाओं में से एक का रास्ता साफ हो गया है, जिसके दौरान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किए जाने की उम्मीद है.

किरेन रिजिजू ने पहले ही दी थी सूचना

गौरतलब हो कि, जनवरी महीने की शुरुआत में ही, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घोषणा की थी. उन्होंने बताया था कि भारत सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बजट सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है. 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की पोस्ट में सरकार की पारदर्शिता पर जोर

रिजिजू के पोस्ट में सरकार की पारदर्शी और असरदार विधायी प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया. दो-चरण वाला फॉर्मेट बजट और दूसरे जरूरी मामलों पर शुरुआती चर्चा की अनुमति देता है, जिसके बाद छुट्टी के दौरान स्थायी समितियों में विस्तृत जांच होती है, और फिर वित्तीय बिलों पर अंतिम चर्चा और उन्हें पास किया जाता है.

पब्लिक खर्च और पॉलिसी सुधारों पर गहन चर्चा होने की संभावना

यह सत्र एक अहम समय पर हो रहा है क्योंकि सरकार आर्थिक विकास, वित्तीय मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान दे रही है. उम्मीद है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसद टैक्स, पब्लिक खर्च और पॉलिसी सुधारों पर गहन चर्चा करेंगे. पूरे सेशन में संसद की 30 बैठकें होंगी.