भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने GST सुधारों को बताया बड़ी राहत, टैक्स में कटौती का किया स्वागत, ममता सरकार पर साधा निशाना

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत देने वाला है. कुछ क्षेत्रों में कर पूरी तरह से हटाए जाने से लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है.

आम जनता को भी बड़ा फायदा

जगन्नाथ सरकार ने कहा, “सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं. श्रमिकों के लिए टैक्स कम किया गया है और आम जनता के लिए जीएसटी में काफी कमी की गई है. कुछ क्षेत्रों में कुछ टैक्स पूरी तरह हटा दिए गए हैं. इससे जनता में अच्छा संदेश गया है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है.”

मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मजबूती

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में विश्व में नंबर वन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. जीएसटी सुधारों से जनता को बड़ा लाभ मिलेगा और लोग इससे खुश हैं.

ममता बनर्जी पर तीखा हमला

सांसद जगन्नाथ सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहाछ "ममता बनर्जी का दिमाग ठीक नहीं है. विधानसभा में पीएम मोदी के खिलाफ जो बोला है, ऐसी मानसिकता से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता है. ममता बनर्जी की एसआईआर और सीएए को लेकर दिमागी स्थिति खराब हो गई है. उन्होंने फर्जी वोटरों को बढ़ावा दिया, लेकिन अब यह सारे फर्जी वोटर एसआईआर के तहत हटाए जाएंगे, जिस कारण उनका वोट घटेगा."

फर्जी वोटरों पर कार्रवाई की मांग

उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने फर्जी वोटरों को बढ़ावा दिया है. लेकिन अब एसआईआर प्रक्रिया के तहत फर्जी वोटरों को हटाया जाएगा, जिससे उनका वोट घटेगा. उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने की जरूरत बताई ताकि चुनाव निष्पक्ष हों और असली नतीजे सामने आएँ.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले

नई दिल्ली में 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब केवल दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% रहेंगे. 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है. इन स्लैब में अधिकांश जरूरी चीजें शामिल थीं.

लग्जरी वस्तुओं के लिए अलग स्लैब

बैठक में यह भी तय किया गया कि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40% का होगा. इन बदलावों से आम लोगों को राहत मिलेगी, जबकि विशेष श्रेणी की वस्तुओं पर अलग कर दर लागू होगी.

22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

निर्मला सीतारमण ने बताया कि पूरे देश में ये बदलाव 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे. इससे व्यापार और कर व्यवस्था सरल होगी और आम नागरिकों को कर में राहत मिलेगी.