बिहार: नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा, ये 19 प्रस्ताव भी पास

Bihar Cabinet Meeting: बिहार में नीतीश कुमार वाली NDA की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है. बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार 9 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल की बैठक में षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. 

बिहार में कितना बढ़ा कर्मचारियों का DA? 

सरकार की ओर से अब कर्मचारियों को 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. जबकि पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. नया बदलाव एक जुलाई 2025 से लागू होगा. 

तीन नए विभागों के गठन की भी मंजूरी 

मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभागों के गठन की भी मंजूरी मिल गई है. बिहार सरकार में अब 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग का गठन किया जा रहा है. इनमें 

युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
उच्च शिक्षा विभाग 
सिविल विमानन विभाग

इसके साथ-साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है. इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिल गई है. 

उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करना, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय' करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. बैठक में गया जी और मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.