लाडली बहनों की e-KYC को लेकर बड़ी राहत, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन?

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए राहत की खबर है. सरकार ने इस योजना में जरूरी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को लेकर नई जानकारी दी है. कई महिलाएं ई-केवाईसी करते समय तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रही थीं, जैसे कि वेबसाइट का न चलना, ओटीपी न आना या सर्वर का बार-बार डाउन होना. इन सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने ई-केवाईसी की समयसीमा को नवंबर तक बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.

मंत्री अदिती तटकरे ने दी जरूरी जानकारी

महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 1.10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, और हर दिन करीब 4 से 5 लाख महिलाएं यह प्रक्रिया पूरी कर रही हैं. मंत्री तटकरे ने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की महिलाओं को 15 दिन की और मोहलत दी जाएगी, ताकि वे भी समय पर ई-केवाईसी कर सकें.

ई-केवाईसी अब क्यों ज़रूरी है?

सरकार ने यह योजना जुलाई 2024 में गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की थी. लेकिन बाद में पता चला कि कुछ अपात्र (गैर-पात्र) लोगों ने भी इसका गलत फायदा उठाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. इसी वजह से अब हर लाभार्थी महिला के साथ-साथ उसके पति या पिता की जानकारी भी मांगी जा रही है. सरकार चाहती है कि केवल जरूरतमंद और सही लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले. इसीलिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है.

कहां और कैसे करें ई-केवाईसी?

महिलाएं अब अपना ई-केवाईसी केवल सरकार की अधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ही करें. मंत्री तटकरे ने कहा है कि गूगल पर कई फर्जी वेबसाइटें भी चल रही हैं जो ई-केवाईसी के नाम पर लोगों की निजी जानकारी चुरा सकती हैं, इसलिए केवल सरकार की वेबसाइट से ही प्रक्रिया पूरी करें. ध्यान रहे, यह ई-केवाईसी हर साल करना जरूरी होगा.

ई-केवाईसी में आ रही दिक्कतें और समाधान

बहुत सी महिलाओं को यह प्रक्रिया पूरी करते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी ओटीपी नहीं आता, तो कभी वेबसाइट ही खुल नहीं रही होती. इसके अलावा पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है, जिससे वे महिलाएं जिनके पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें. सरकार का कहना है कि वह इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द कर रही है और सिस्टम को बेहतर और तेज़ बनाने पर काम हो रहा है.

सरकार की अपील - समय रहते करें ई-केवाईसी

राज्य सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे, इसलिए समय रहते अपनी ई-केवाईसी जरूर करवाएं. अगर कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें