बांग्लादेश, नाइजीरिया सहित कई देशों के 16,000 हजार विदेशी नागरिकों को भारत से निकालने की बड़ी तैयारी, जानें पूरा मामला

देश में मादक पदार्थों की तस्करी की रोक को लेकर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. खबरों के मुताबिक, 16,000 विदेशी नागरिकों को भारत से निर्वासित करने की बड़ी तैयारी चल रही है. यह सभी विदेशी नागरिक फिलहाल अलग-अलग राज्यों की हिरासत में हैं और इन्हें डिटेंशन केंद्रों में बंद किया गया है. यह जानकारी गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली है. 

16,000 हजार विदेशी नागरिकों को भारत से निकालने की बड़ी तैयारी 

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की रिपोर्ट के आधार पर 16,000 विदेशी नागरिकों को भारत से निर्वासित करने की तैयारी की है. इसका उद्देश्य देश में सक्रिय ड्रग नेटवर्क को तोड़ना और 'ड्रग फ्री इंडिया' अभियान को मजबूत बनाना है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश, फिलिपींस, म्यांमार, मलेशिया, घाना और नाइजीरिया जैसे देशों के नागरिक इस सूची में शामिल हैं. इन लोगों पर भारत में मादक पदार्थों के तस्करी, परिवहन और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने का गंभीर आरोप है. 

नागरिकों की पूरी सूची गृह मंत्रालय और एजेंसियों को सौंपी गई

देश के विभिन्न राज्यों के हिरासत या डिटेंशन केंद्रों में बंद इन विदेशी नागरिकों की पूरी सूची गृह मंत्रालय और संबंध एजेंसियों को सौंप दी गई है. नए आव्रजन कानून के प्रावधानों के तहत इन्हें चरणबद्ध तरीके से सभी को उनके अपने देश में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 

भारत में नशीले पदार्थ की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने में एक अहम कदम 

भारत सरकार के अधिकारियों कहना है कि यह कदम भारत में नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा. वहीं गृह मंत्रालय का भी बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. 

विदेशी नागरिकों की मादक पदार्थों की तस्करी तेजी से बढ़ी 

केंद्रीय एजेंसियों की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं. खासतौर से यह महानगरों और तटीय राज्यों में बड़ी संख्या में सक्रिय नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि सरकार अब सख्ती से इन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. 

मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई 

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में गृह मंत्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा है कि ड्रग्स तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानकर बड़ी कार्रवाई की जाए. इस फैसले के बाद विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर केंद्रों में रखा गया है और लगातार कार्रवाई जारी है.