असम में घुसपैठियों पर शिकंजा कसने का फुलप्रूफ प्लान तैयार, हिमंत सरकार ला रही सख्त नियम

असम सरकार प्रदेश में घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है. शुक्रवार को सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि अब प्रदेश में वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने की अनुमति सिर्फ जिला उपायुक्तों (डीसी) के पास होगी. इस सख्त नियम से अवैध प्रवासियों का पता लगाने और देश से बाहर करने में राज्य सरकार को काफी मदद मिलेगी. असम सीएम ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस प्रस्ताव पर चर्चा की. उन्होंने यह भी कहा है कि कैबिनेट जल्द ही इस पर निर्णय लेगा.

अवैध घुसपैठियों के लिए असम सरकार का नया नियम 

शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 'अब प्रदेश में किसी को भी आधार कार्ड जारी करने से पहले सत्यापन किया जाएगा. सरकार आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इससे राज्य में रह रहे घुसपैठियों को बाहर करने और उनके प्रवेश को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी. असम में 100 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार कार्ड है, लेकिन अब अगर कोई आवेदन करता है. तो उसके लिए व्यापक जांच होंगे. नए नियम के तहत आधार कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी सिर्फ जिला आयुक्त के पास होगी.' 

'अवैध घुसपैठियों की मिल सकेगी जानकारी'

असम सीएम ने यह भी कहा कि 'इस नए नियम के लागू होने से यह पता लगाने में आसानी होगी कि अवैध घुसपैठिया आधार कार्ड हासिल ना कर सके. इससे हम उसे देश से बाहर कर सकते हैं. जिन योग वयस्क नागरिकों का आधार कार्ड नहीं बन सका है, उन्हें आवेदन करने का मौका मिलेगा.' 

'जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया भी होगी सख्त'

उन्होंने यह भी कहा कि 'जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया भी काफी सख्त होगी. जिलाधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा. हालांकि, आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका हर एक काम में इस्तेमाल होता है.' उन्होंने यह भी कहा कि 'अगर हम आधार कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, तो हम अन्य दस्तावेजों को भी जारी करने से रोक सकते हैं. हमारे यहां वैध रूप से रहने वाले लोगों से कोई समस्या नहीं है. हमारी समस्या सिर्फ अवैध प्रवासियों से है.' 

कल रात हमने 20 बांग्लादेशियों को बाहर भेजा - असम सीएम

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि 'हम प्रदेश में घुसपैठियों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. 26 जून को भी हमने 20 बांग्लादेशियों को बाहर किया. आधार कार्ड के नियमों में सख्ती लाने से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा.'