दिवाली पर यूपी वालों को बड़ा तोहफा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ

EV Road Tax Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शानदार फैसला लिया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों को अब पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा. खासतौर पर इस धनतेरस और दीपावली पर अगर आप ईवी खरीदते हैं, तो आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से वापस मिल जाएगी. यानी अब ईवी खरीदना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं, बल्कि आपकी जेब के लिए भी फायदेमंद है.

सरकार दे रही है टैक्स और फीस में छूट

17 अक्टूबर 2024 को औद्योगिक विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब ईवी खरीदने पर दो साल तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी. अभी तक 10 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहन पर 9% और उससे ऊपर के वाहनों पर 11% तक रोड टैक्स लगता था. साथ ही, दोपहिया वाहनों पर 300 रुपये और चारपहिया पर 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती थी. अब ये पूरी रकम वापस मिलेगी, जिससे गाड़ी की कुल कीमत काफी कम हो जाएगी.

रिफंड प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी

हालांकि पोर्टल अपडेट और तकनीकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी सभी ग्राहकों को फायदा मिलेगा. जो भी लोग नीति लागू होने के बाद ईवी खरीदते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से टैक्स रिफंड किया जाएगा. पहले भी अक्टूबर 2022 में जब यह नीति शुरू की गई थी, तो हजारों लोगों को इसका फायदा मिला था.

कितनी सब्सिडी किस गाड़ी पर?

सरकार सिर्फ टैक्स में छूट ही नहीं दे रही, बल्कि कुछ वाहनों पर सीधी सब्सिडी (सरकारी मदद) भी दी जा रही है; नीचे देखें किस गाड़ी पर कितनी सब्सिडी मिलेगी:
 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (स्कूटर/बाइक) – ₹5,000
 चारपहिया इलेक्ट्रिक कार – ₹1,00,000
 इलेक्ट्रिक बस – ₹20,00,000

 ई-गुड्स कैरियर (माल ढोने वाली गाड़ियाँ) - सब्सिडी तय है

सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 25,000 ई-कार, 2 लाख ई-बाइक, 400 ई-बस और 1,000 ई-गुड्स कैरियर को सब्सिडी दी जाए. अब तक लगभग 17,000 चारपहिया गाड़ियों को सब्सिडी मिल चुकी है, और त्योहारों में खरीदारी बढ़ने से यह संख्या और तेज़ी से बढ़ रही है.

त्योहार पर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का बेस्ट मौका

अगर आप भी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो यह बिलकुल सही समय है. सरकार की नई नीति से न सिर्फ गाड़ी सस्ती होगी, बल्कि आपको भविष्य में ईंधन की बचत भी होगी. यूपी सरकार की यह पहल साफ दिखाती है कि वह हरित भविष्य (Green Future) और जनता की आर्थिक मदद - दोनों को लेकर गंभीर है.