दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी 2026 तक बढ़ाई गई, लाखों लोगों को मिली बड़ी राहत

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने EV पॉलिसी को अब 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने DPCC अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात की घोषणा की है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने बताया है कि नई पॉलिसी का ड्राफ्ट अब पब्लिक के साथ चर्चा के लिए भेजा जाएगा. 

दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026 तक बढ़ाई 

मंगलवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एंड-ऑफ-लाइफ गाड़ियों के इनोवेशन चैलेंज को लेकर DPCC अधिकारियों के साथ बैठक की. सरकार की इस कैबिनेट बैठक में ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नई पॉलिसी का ड्राफ्ट अब पब्लिक के साथ चर्चा के लिए जाएगा, जिसमें समय लगेगा, इसलिए फिलहाल पुरानी पॉलिसी को ही बढ़ा दिया गया है. बता दें कि मौजूदा EV पॉलिसी पहली बार साल 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लागू की गई थी, जो अगस्त 2023 तक खत्म हो गई थी. तब से लेकर अब तक इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है. 

'सभी जरूरी पक्षों से सलाह-मशविरा लिया जाएगा'

दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने आगे बताया कि मौजूदा EV पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक या नई पॉलिसी लागू होने तक बढ़ाया गया है. इस दौरान सरकार सभी जरूरी पक्षों आम लोग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राइवेट संगठन और पर्यावरण से जुड़े समूहों से पूरी तरह सलाह-मशविरा करेगी. इसके अलावा अन्य अहम पहलुओं पर चर्चा होगी, इसका मकसद  EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना. 

'सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोगों को प्रेरित करना'

दरअसल, दिल्ली सरकार प्रदेश में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों को पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना चाह रही है. इसके अलावा ई-वेस्ट और बैटरी डिस्पोजल के लिए सुरक्षित सिस्टम तैयार करना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका तय करना भी सरकार की मंशा है. 

क्या है दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी?

बता दें कि दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी का मकसद दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना है. खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलना है. इनमें पुरानी और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा, ताकि प्रदूषण कम हो और पेट्रोल‑डीजल पर निर्भरता घटे. इस पॉलिसी के तहत सरकार अगले साल से पेट्रोल वाले दो पहिया वाहनों पर भी लगाम लगाना चाहती है. वहीं राज्य में चल रहे सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक या ऑटो रिक्शा में बदला जाएगा. सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल, ई‑रिक्शा, ई‑कार्ट, टू‑व्हीलर और छोटे कमर्शियल व्हीकल के किसी भी तरह के वाहन पर सब्सिडी और छूट भी प्रदान करेगी. कई जगहों पर चार्जिंग स्टेशन और बैटरी बदलने के पॉइंट भी बनाए जाएंगे. इससे किसी को भी बैटरी बदलने या चार्ज करने में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी. फिलहाल यह पॉलिसी अब अगले साल ही राज्य में लागू की जाएगी.