चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा-'हम इनके धनतंत्र और साजिश के खिलाफ लड़ेंगे'

विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स एकाउंट पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि "दिसंबर 2019 में झारखंड की अपनी महान जनता के आशीर्वाद से मैंने राज्य की बागडोर संभाली। मकसद एक ही था कि झारखंड रूपी पेड़ को सिंचित कर इसकी जड़ें मजबूत करना। इस पेड़ को भाजपा ने 20 साल तक दोनों हाथों से लूटने, सुखाने और इसकी जड़ों पर मट्ठा डालने का काम किया था।" सोरेन ने आगे लिखा, "20 साल के 'युवा झारखंड' में हमारे गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के लोग सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए तरसते थे, हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक खोई हुई पहचान के लिए तरसते थे, हमारे राज्य के नौनिहाल अच्छी शिक्षा के लिए तरसते थे, हमारे होनहार युवा नौकरी और रोजगार के लिए तरसते थे, हमारे मेहनतकश किसान कर्ज के बोझ तले दबे जाते थे, हमारी माताएं-बहनें मान-सम्मान और स्वाभिमान के लिए तरसती थीं, हमारे मजदूर भाई-बहन अपनी पहचान के लिए तरसते थे, हमारे जल-जंगल-जमीन अपनी अस्मिता के लिए तरसते थे।"

अपने इस पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, "झारखंड के केंद्र के पास एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया के लिए मैंने आवाज उठाई तो मुझे जेल में डाल दिया गया। मेरा गुनाह इतना ही था कि मैं झारखंड के लोगों की सेवा कर रहा था, अपने लोगों को हक-अधिकार दे रहा था। अगर मेरा ऐसा करना गुनाह है तो यह गुनाह में बार-बार करता रहूंगा। झारखंड न कभी किसी के आगे झुका है न उसे कभी किसी के आगे झुकने दिया जाएगा।"सोरेन ने कहा है कि सरकार गठन के बाद से विपक्ष द्वारा फैलाए गए हर षड्यंत्र, हर बाधा, हर झूठ को मात देने का काम हुआ है। उन्हें हर उपचुनाव में भी हमने मात दिया। और यह मेरे सभी झारखंड वासियों के साथ और आशीर्वाद से हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी कई क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। विपक्ष ने 20 साल तक राज्य को इतना पिछड़ा बनाया, इसे आगे ले जाने के लिए अभी कई गुना जोर लगाना है। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने कोरोनाकाल के वक़्त की याद दिलाते हुए झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए क़दम का भी ब्योरा देते हुए उन्होंने सरकार की ओर से शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, हरा राशन कार्ड, सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना, अबुआ आवास योजना के बारे में भी सोशल मीडिया पर विस्तार से लिखा है।" इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने के लिए नियमावलियों के निर्माण, नियोजन नीति और निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जैसे कार्यों का भी जिक्र किया है।

ग़ौरतलब है कि 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख़ का एलान किया था। राज्य में दो चरण में विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराए जायेंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा जबकि चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएँगे।