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अयोध्या और गुजरात को मिली सीधी ट्रेन, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, बुलेट ट्रेन पर भी मिली नई अपडेट

इस सेवा की नियमित शुरुआत 11 अगस्त 2025 से भावनगर से और 12 अगस्त 2025 से अयोध्या कैंट से की जाएगी. यह ट्रेन सप्ताह में एक बार चलेगी, जिससे धार्मिक और व्यापारिक यात्रियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा.

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रेल मंत्रालय ने गुजरात के भावनगर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की है.

रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
 इस ट्रेन का उद्घाटन रविवार, 3 अगस्त 2025 को सुबह 11:00 बजे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भावनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया. ट्रेन संख्या 19201/19202 भावनगर–अयोध्या कैंट–भावनगर एक्सप्रेस चार राज्यों—गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश—के बीच लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

अयोध्या और गुजरात को मिली सीधी ट्रेन
यह विशेष ट्रेन लगभग 28 घंटे 45 मिनट में कुल 1,552 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. मार्ग के दौरान यह वडोदरा, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी. ट्रेन का पूरा मार्ग विद्युतीकृत होगा और इसका संचालन इलेक्ट्रिक इंजन से किया जाएगा. इसमें कुल 22 कोच होंगे, जिनमें एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास, जनरल डिब्बा और पार्सल/सामान वैन शामिल हैं. इस ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव भावनगर में किया जाएगा.

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इस सेवा की नियमित शुरुआत 11 अगस्त 2025 से भावनगर से और 12 अगस्त 2025 से अयोध्या कैंट से की जाएगी. यह ट्रेन सप्ताह में एक बार चलेगी, जिससे धार्मिक और व्यापारिक यात्रियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा. 

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सीएम मोहन यादव और विष्णु देव साय भी रहे मौजूद
उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री के साथ-साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी उपस्थित रहे. दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों से इस कार्यक्रम में भाग लिया.

 दो अन्य नई ट्रेन सेवाओं का भी शुभारंभ किया
इसी मौके पर दो अन्य नई ट्रेन सेवाओं का भी शुभारंभ किया गया. इनमें पहली ट्रेन रीवा (मध्य प्रदेश) से पुणे (महाराष्ट्र) के बीच शुरू की गई है, जो रीवा क्षेत्र को सीधे पश्चिम भारत से जोड़ेगी. दूसरी ट्रेन जबलपुर और रायपुर के बीच चलाई गई है, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच संपर्क और मजबूत होगा. 

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इन तीनों नई गाड़ियों की शुरुआत से न सिर्फ राज्यों के बीच यातायात का बेहतर विकल्प मिलेगा, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा.

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