बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, नीतीश सरकार ने 2025-30 के लिए बड़ा रोडमैप जारी किया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्य में सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है. 

31 दिसंबर 2025 तक सभी विभाग भेजें रिक्तियों का विवरण

सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है."

उन्होंने लिखा, ''नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं. राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31.12.2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें. सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें.''

मुख्यमत्री नीतीश कुमार ने आगे लिखा, ''सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो. परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए."

जनवरी 2026 में जारी होगा पूरे साल का भर्ती कैलेंडर

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ''सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए. परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है.''

परीक्षा में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन ससमय एवं सुचारू रूप से किया जा सके. राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं. अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी. बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, और उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं.