बजट का ‘मास्टरस्ट्रोक’! पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये का तोहफा, विपक्ष ने उठाए सवाल

पंजाब सरकार के 2026-27 राज्य बजट में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना की घोषणा होने की उम्मीद के बीच राज्य में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई महिलाओं ने इसे आम आदमी पार्टी की चुनावी गारंटी पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम बताया है, वहीं विपक्ष ने अभी तक किसी को लाभ नहीं मिलने की बात कहकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. 

पंजाब सरकार अपने वादे पूरे कर रही है’

सूत्रों के हवाले से एक महिला ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी अपनी आखिरी बची हुई गारंटी को पूरा करने जा रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2021 के चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था और अब सरकार उस वादे को पूरा कर रही है.

‘बिजली गारंटी योजना से भी होती थी बचत’

एक अन्य महिला ने इसे राज्य की महिलाओं के लिए 'बहुत अच्छा तोहफा' बताया. उन्होंने कहा कि इससे पहले बिजली गारंटी योजना के कारण भी परिवार को हर महीने पैसे की बचत हो रही है. उनके अनुसार पहले बिजली बिल में राहत मिलने से हर महीने करीब 2,000 से 2,500 रुपए तक की बचत हो जाती है.

‘लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को यह योजना मिलने जा रही है’

वहीं, एक अन्य महिला ने कहा कि सबसे पहले सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं. उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद खास और गर्व का दिन है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को यह योजना मिलने जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार के दिन भी विधानसभा का सत्र चल रहा है.

‘महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है’

चंडीगढ़ की स्थानीय निवासी प्रभजोत कौर ने भी इस योजना को लेकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह सभी महिलाओं को, खासकर उन महिलाओं को बधाई देना चाहती हैं जो गृहिणी हैं. उनके मुताबिक यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था, वह अब पूरा होने जा रहा है.

विपक्ष ने सरकार को घेरा

हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. शिरोमणि अकाली दल की विधायक गनीव कौर मजीठिया ने कहा कि अब तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला है. उन्होंने कहा, "अब देखना होगा कि सरकार वास्तव में क्या करती है”. पंजाब सरकार के बजट में इस योजना की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है. अगर यह लागू होती है तो राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी.