Yogi के फैसले पर तिलमिलाए Sonu Sood, Arun Govil ने अच्छे से नाप दिया

दरअसल  एक सुधीर mishra नाम के यूज़र ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रोटी बनाने वाला शख़्स  थूकता दिख रहा है।इस वीडियो के साथ इस शख़्स ने लिखा की - थूक लगाई रोटी "सोनू सूद" को “पार्सल” की जाये, ताकि भाईचारा बना रहे !

वहीं इस यूज़र को जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा था - हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता,हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए ।  जय श्री राम 

सोनू सूद  अपने इस बयान की वजह से काफ़ी ट्रोल भी हुए थे।एक्टर ने सफ़ाई भी पेश की थी। लेकिन उसके बाद एक्टर को लेकर लोगों का ग़ुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में सोनू के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपना रिएक्शन देते हुए एक्टर को लताड़ लगाई थी।वहीं अब मेरठ सीट से बीजेपी सांसद और टीवी पर भगवान राम का किरदार निभा चुके अरूण गोविल ने भी नेम प्लेट विवाद पर अपना बयान दिया है।अरूण गोविल ने अपने बयान में सोनू सूद का ज़िक्र तो नहीं किया हैं।लेकिन उन्होंने योगी के फ़ैसले का समर्थन किया है।जिनके फ़ैसले पर सोनू सूद ने सवाल उठाए थे।अब कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट पर उठे विवाद पर मेरठ से सांसद अरूण गोविल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।अरूण गोविल ने मीडिया से बातचीत में कहा की - नेम प्लेट लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती. बाजार में कोई भी दुकान होता है, उसमें नेम प्लेट लिखा होता है. प्रोपराइटर का नाम लिखा होता है इसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है.

बीजेपी सांसद अरूण गोविल ने आगे कहा की -  जो भी कांवड़ यात्री आते हैं ये तो उनका हक बनता है कि वह कहां खाना खाए या कहां नहीं खाएं. आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं. इससे कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की कोशिश नहीं हो रही है ये उसका फ्रीडम है

तो देखा आपने अरूण गोविल ने सोनू सूद का नाम लिए बिना ही उनको करारा जवाब दिया है।बता दें कि फ़िलहाल  योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को नाम-पहचान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। इसको लेकर कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। इस संबंध में कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।वहीं योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसला लिया था। उसका कांवड़ियों ने भी समर्थन किया था।