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रेखा सरकार का डबल तोहफा: 2100 से ज्यादा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 618 को मिला प्रमोशन!

दिल्ली सरकार का यह कदम केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और गरिमा लेकर आएगा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन फैसलों से जुड़ाव है.

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दिल्ली सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने और स्वास्थ्यकर्मियों के योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. लंबे समय से संविदा पर कार्यरत करीब 1500 नर्सों को स्थायी नियुक्ति देने की घोषणा की गई है. ये सभी नर्सें वर्षों से दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रही थीं और कोरोना महामारी जैसे आपातकालीन समय में भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह फैसला उनकी वर्षों की मेहनत और समर्पण को देखते हुए लिया है.

6 जुलाई को विज्ञान भवन में मिलेगा स्थायी नौकरी का पत्र

सरकार की घोषणा के मुताबिक, इन नर्सों को 6 जुलाई को विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम के तहत स्थायी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ेगी. कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख और विभिन्न अस्पतालों के प्रशासनिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे. यह निर्णय सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि इन नर्सों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक भी बनेगा.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली की ये नर्सें हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं. इन्होंने न सिर्फ पेशेवर निष्ठा दिखाई है, बल्कि संकट के समय सेवा भाव से लोगों की जान बचाई है. अब समय आ गया है कि हम इन्हें स्थायित्व और गरिमा दें."

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618 DSS और स्टेनो कैडर कर्मचारियों को मिली समय से पहले पदोन्नति

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को भी सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने DSS (Delhi Subordinate Services) और स्टेनो कैडर के अंतर्गत आने वाले 618 कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मंजूरी दी है. यह पदोन्नति सामान्य रूप से वर्ष 2026 में निर्धारित थी, लेकिन न्यूनतम योग्यता अवधि में छूट देते हुए इसे समय से पहले लागू किया गया है.

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सेवा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने स्वीकृति दी है और UPSC से आवश्यक समन्वय की भी अनुमति दी गई है. इस फैसले के तहत 404 कर्मचारियों को ग्रेड-2 से ग्रेड-1 में पदोन्नत किया गया है, जिससे उनके कार्य में न सिर्फ ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा.

समर्पण को मिला सम्मान, भविष्य को मिली दिशा

रेखा सरकार द्वारा लिए गए इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है. स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को स्थायित्व देना और प्रशासनिक कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देना एक सशक्त और संवेदनशील शासन की पहचान है.

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मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा, “बेटी केवल एक परिवार नहीं संवारती, वह अपने कर्म से दो परिवारों का भविष्य रचती है. दिल्ली सरकार नारी गरिमा की रक्षा, युवाओं को रोजगार और हर युवा को सुरक्षित व आत्मनिर्भर भविष्य देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.”

मजबूत व्यवस्था के लिए ठोस कदम

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दिल्ली सरकार का यह कदम केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और गरिमा लेकर आएगा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन फैसलों से जुड़ाव है. एक ओर जहां नर्सों को स्थायी नियुक्ति से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं DSS व स्टेनो कैडर के कर्मचारियों की समयपूर्व पदोन्नति से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होगा. 

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