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लाखों रुपये की बचत! इस राज्य में कम कीमत वाली EVs पर मिलेगा बड़ा ऑफर
इस तरह की सब्सिडी योजनाओं से न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि आम लोगों की जेब पर भी भारी खर्चा कम होगा. अगर आप हरियाणा में रहते हैं और इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अच्छी है.
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Electrical Cars Offer: केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य अपनी-अपनी स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की योजना चला रहे हैं. हरियाणा भी अब इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है. पहले हरियाणा में केवल 40 लाख रुपये से ऊपर कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर ही सब्सिडी मिलती थी. इसका मतलब था कि आम जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर सस्ती इलेक्ट्रिक कारों पर भी सब्सिडी देने की योजना बनाई है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि अगर आप हरियाणा में रहते हैं और 40 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह योजना बहुत मददगार साबित होगी.
सब्सिडी योजना में बदलाव की वजह क्या है?
हरियाणा की EV पॉलिसी 2022 के तहत पहले 15 लाख से 40 लाख रुपये की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 15% तक की सब्सिडी दी जाती थी, जिसकी अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये थी। लेकिन यह योजना 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई. इसके बाद केवल महंगी और 40 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों पर ही सब्सिडी जारी रही. इसका नतीजा यह हुआ कि जो सस्ती इलेक्ट्रिक कारें आम लोगों की पहुंच में थीं, वे इस लाभ से वंचित रह गईं. इससे केवल अमीर और उच्च वर्ग के लोग ही सब्सिडी का फायदा उठा पा रहे थे जबकि अधिकांश लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने में असमर्थ थे. इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने योजना में बदलाव कर इसे आम जनता तक पहुंचाने का फैसला लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना सकें और पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान दे सकें.
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सरकार की क्या है योजना?
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हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सब्सिडी की सीमा केवल महंगी कारों तक सीमित न रखी जाए. उनका मानना है कि सब्सिडी का लाभ आम जनता और रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक पहुँचना चाहिए. सरकार का मकसद यह है कि अगर सस्ती इलेक्ट्रिक कारों, इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर जैसे वाहनों पर भी सब्सिडी मिलेगी तो अधिक लोग इन्हें खरीद पाएंगे. इससे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विकास तेजी से होगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.
नए नियम लागू होने पर क्या होगा फायदा?
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अगर सरकार की यह नई नीति लागू हो जाती है तो हरियाणा में सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखी जाएगी. टाटा टियागो EV, टाटा पंच EV, MG Comet EV जैसी किफायती इलेक्ट्रिक कारें अब सब्सिडी के दायरे में आएंगी. इससे इन कारों की ऑन-रोड कीमत में लाखों रुपये तक की कमी हो सकती है, जो आम खरीदारों के लिए फायदेमंद होगी. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर जैसे छोटे और किफायती वाहन भी इस योजना में प्राथमिकता पाएंगे क्योंकि ये वाहन दैनिक जरूरतों के लिए ज्यादा उपयोगी हैं और ज्यादा संख्या में खरीदे जाते हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार बढ़ोतरी
यह योजना ऐसे समय में आई है जब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत में कुल 5,30,386 इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन हुई, जो पिछले साल के इसी समय की तुलना में 34% ज्यादा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्राहक अब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने लगे हैं और यदि सरकार सब्सिडी जैसी सुविधाएं जारी रखती है तो यह रुझान और भी मजबूत होगा
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इस तरह की सब्सिडी योजनाओं से न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि आम लोगों की जेब पर भी भारी खर्चा कम होगा. अगर आप हरियाणा में रहते हैं और इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अच्छी है. जल्द ही आप अपनी पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार को कम कीमत में खरीद सकेंगे और स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे. यह न केवल आपके लिए फायदे का सौदा होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.