प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में रामपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि से 4335 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. PM मोदी ने असम से 22वीं किस्त जारी की.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: त्योहार गुजर जाने के बाद भी यह पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ है. इसी वजह से किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किस्त कब आएगी.

UP: योगी सरकार होली पर किसानों के जीवन में ‘समृद्धि’ का रंग घोलेगी. उप्र कृषि विभाग द्वारा त्योहार पर किसानों को कृषि यंत्र का तोहफा देने की पहल की गई है. अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग प्रारंभ हो गई है, जो चार मार्च तक चलेगी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “नहर की गहराई 18 फीट से बढ़ाकर 21 फीट और नहर की चौड़ाई 163 फीट से बढ़ाकर 180 फीट कर दी गई है.” हरिके हेडवर्क्स से शुरू होने वाली यह नहर फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का के चार जिलों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देती है.

मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे का उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को उत्तर प्रदेश की संभावनाओं से जोड़ना है. दूसरे दिन हुए इस एमओयू को राज्य के एविएशन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

Farmers Yojana: इनमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरदोई के गोकर्ण को 2.11 लाख रुपये,  हमीरपुर से मोहन लाल को 1.72 लाख, एटा की विनीता देवी को 1.17 लाख, जालौन के शिवम राजावत को 1.03 लाख तथा कन्नौज की सुशीला सिंह को 88 हजार की क्षतिपूर्ति का चेक प्रदान किया.

सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी व आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर रडार की स्थापना होने जा रही है. इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के साथ ही यह भी बता सकेंगे कि कहां पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उनके अनुरूप ही परिश्रम भी किया जा रहा है. वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और पूंजीगत निवेश की रणनीति ने प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा दी है.

Haryana: इन योजनाओं का मकसद नहर के पानी को बेकार बहने से रोकना और सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई को सस्ता और आसान बनाना है. इससे बिजली खर्च कम होगा और किसान कम लागत में बेहतर खेती कर सकेंगे. यह परियोजनाएं भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों के 20 ब्लॉकों में 61 नहर आउटलेट पर लागू की जाएंगी.

योगी सरकार ने सहकारी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सदस्यता प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल किया है. अब एम-पैक्स से जुड़ने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल आधारित पंजीकरण की सुविधा लागू कर दी गई है.

One-Time Settlement Scheme: सरकार का मानना है कि कई किसान सिर्फ बढ़ते ब्याज की वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे. अब अगर वे अपनी ली हुई मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा ब्याज खत्म कर दिया जाएगा. यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी किसानों के पास इसका फायदा लेने के लिए पर्याप्त समय रहेगा.