उत्तराखंड में धामी सरकार को चार साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में NMF NEWS की टीम पहुंची uttarakhand जहां महिलाओं से बात कर जाना कि आखीर यहां कि महिलाओं के दिल में कौन है? और आने वाले समय में प्रदेश में किस को जिता रहीं है उत्तराखंड कि महिलाए… देखिए सिर्फ और सिर्फ NMF NEWS पर…

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का नीतिगत विस्तार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पर्यटन नीति-2022 को लागू किया गया. इसका परिणाम है कि अब तक उत्तर प्रदेश में ₹36,681 करोड़ से अधिक निवेश धरातल पर उतर चुका है, जिससे करीब 5 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है.

उत्तराखंड की धामी सरकार को चार साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में आम जनता धामी के कामकाज को लेकर क्या सोचती है यही जानने के लिए NMF News के संवाददाता ने देहरादून में महिलाओं से बात की।

उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं ऐसे में जनता उनके 4 साल के कामकाज से कितनी ख़ुश है इस रिपोर्ट में देखिये

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत 12,200 गांवों में पहली बार बस सेवा शुरू होगी। इसका उद्देश्य गांवों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ना है. यूपी सरकार ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाकर अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने पर फोकस कर रही है.

CM Yogi: यह यात्रा केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के उपेक्षित और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही है. मुख्यमंत्री मंगलवार को राजधानी में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.

उत्तराखंड से एक सुखद ख़बर सामने आई है, बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के बाद अब गंगोत्री व यमुनोत्री धाम को भी जिहादियों से मुक्ति मिल गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि गैस के विकल्प के तौर पर इंडक्शन सहित अन्य विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है. सरकार हर तरह से लोगों की मदद करने के लिए तैयार है.

उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या सोचती है ? यही जानने के लिए हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे। धामी सरकार के चार साल बेमिसाल पर सुनिये हल्द्वानी की आम जनता को।

कसार देवी मंदिर पूरे भारत में इकलौती ऐसी जगह है जहां धरती के अंदर मौजूद अनोखी चुंबकीय शक्तियां काम करती हैं. माना जाता है कि इसी स्थान पर देवी मां साक्षात अवतरित हुई थीं. इस पूरे क्षेत्र के नीचे विशाल भू-चुंबकीय पिंड मौजूद हैं और इसे विज्ञान की भाषा में 'वैन एलेन बेल्ट' कहा जाता है.

योगी सरकार ने यूपी में निवेश और उद्योग स्थापना को रफ्तार देने के उद्देश्य से राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब नक्शा पास होते ही लैंड यूज परिवर्तन माना जाएगा. दोहरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए कैबिनेट ने धारा-80 को लेकर संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी है.

CM Yogi: राज्य सरकार की नीति के तहत न्यूनतम 1000 करोड़ रुपये के निवेश वाली मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा. ऐसी परियोजनाओं को 30% फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो केवल सरकारी या औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर आवंटित भूमि पर ही अनुमन्य होगी.

UP: इस योजना के तहत प्रदेश में विश्वस्तरीय प्लग-एंड-प्ले बिजनेस पार्क विकसित कर वैश्विक निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति दी जाएगी.