सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए ओडिशा और झारखंड से अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मु्ख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित हेट स्पीच और विवादित वीडियो मामले में सीधी सुनवाई से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ 7 अप्रैल से सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और उससे जुड़ी धार्मिक मान्याताओं पर पुनर्विचार सुनवाई शुरु करेगी.

आवारा जानवरों को खाना खिलाना दयालुता का काम है, लेकिन यह तभी तक ठीक है जब तक इससे दूसरों की सुरक्षा और सुविधा पर असर न पड़े. सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया है कि हर सार्वजनिक जगह पर जानवरों को खाना देना सही नहीं है. हमें दूसरों की भी सोचनी चाहिए.

अमूमन हिंदू तीर्थ और हिंदू त्यौहारों पर पुलिस की तैनाती देखी जाती है, जबकी अन्य धर्मों से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों में पुलिस की मौजूदगी कम देखने को मिलती है, इसके पीछे की असल वजह क्या है ? बता रहे हैं अश्विनी उपाध्याय

नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया. लेकिन इस जवाब में ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की गई जिससे सिब्बल जैसे वकील दुबारा वक्फ संशोधन जैसे कानूनों को लेकर कोर्ट जा नहीं पाएंगे. सरकार के जवाब में ऐसा क्या है. हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट योगेश अग्रवाल से समझने की कोशिश की.

Supreme Court On Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वालों ने ही अपना पक्ष रखा है. अब तक की सुनवाई में चार प्रमुख मुद्दे उभरकर आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2021 में मकान गिराने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों की इस बुलडोजर एक्शन को अमानवीय, अवैध बताया और कहा कि इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया

मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया को कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर माता-पिता जैसे रिश्ते पर किए गए एक भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट के वकील का फूटा गुस्सा !

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध होगा। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी

पाकिस्तान में विवादास्पद अनुच्छेदों को हटाने से यह बात साफ हो जाती है कि वहां पर धार्मिक समूह इतने शक्तिशाली हैं कि वे शीर्ष अदालतों को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं. सरकार ने फैसले से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा के सख्त उपाय किए थे और रेड जोन को सील कर दिया था.