NHAI Rules 2026: सरकार ने नेशनल एक्सप्रेसवे (नेशनल हाईवे) पर टोल वसूली के नियम बदल दिए हैं. अब सिर्फ चालू और तैयार हिस्से के हिसाब से ही टोल लिया जाएगा, न कि पूरे एक्सप्रेसवे के लिए. इसके अलावा, टोल दर अब सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह होगी, जो आमतौर पर कम होती है.

ऑस्ट्रेलिया की टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से पहले एक और बड़ा झटका लगा है. अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

CM Yogi: आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से छद्म व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगेगी, पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा भूमि एवं अचल संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े, कूटरचित दस्तावेज और विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु विनियम 2026' पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने नियमों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए इनके दुरुपयोग और समाज में विभाजन की आशंका जताई है.

उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UGC की समानता नियमावली 2026 पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन नियमों से समानता के बजाय भेदभाव बढ़ने की आशंका है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा है. और अगली सुनवाई तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे. अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.

UP: बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यदि कोई स्कूल तय किताबों के अलावा अन्य अनधिकृत किताबें पढ़ाता या बिकवाता है, तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इस फैसले से प्रदेश के लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

UP: नई किताबों के जरिए बच्चे गणित, भाषा और पर्यावरण के साथ-साथ इतिहास, परंपरा और संस्कार भी सीखेंगे. यह बदलाव परिषदीय शिक्षा को ज्यादा रोचक, उपयोगी और जमीन से जुड़ा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह फैसला सिविल सेवा परीक्षा को ज्यादा संतुलित, पारदर्शी और गंभीर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. नए पैटर्न से अब उम्मीदवारों को भाषा, सामान्य अध्ययन और व्यक्तित्व तीनों स्तरों पर खुद को बेहतर तरीके से साबित करने का मौका मिलेगा

नाना–नानी की संपत्ति पर नाती–नतिनी का अधिकार अपने आप नहीं बनता। यदि संपत्ति स्वयं अर्जित है तो उस पर बस नाना–नानी का पूरा हक होता है और वे जिसे चाहें दे सकते हैं. नाती–नतिनी को कोई कानूनी हक नहीं मिलता.

Harayan: इस फैसले के लागू होने के बाद ग्रामीणों को न केवल अपनी संपत्ति का कानूनी सबूत मिलेगा, बल्कि वे इसे बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकेंगे, अपने घर की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा.

Documents verification in UP Madarsa: दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी ATS एक्टिव मोड में है. सूबे के सभी मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों और छात्रों की पहचान से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

Vehiles Rules: इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में धुएं और प्रदूषण को कम करना है. साथ ही बॉर्डर पर जाम की समस्या को भी कम किया जा सके. 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहन बैन होंगे, BS-IV वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक छूट में रहेंगे, और BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह अनुमति प्राप्त करेंगे.

अगर आप दिसंबर 2025 के बाद अपनी गाड़ी से उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अब राज्य में प्रवेश करते ही आपके फास्टैग से ग्रीन सेस अपने-आप कट जाएगा