अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का खामियाजा एक निर्दोष भारतीय छात्रा को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा. हमलावर ने अमेरिका में ईरान पर हमले के विरोध में भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी.

US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. अब कहा जा रहा है कि भारत जैसे देशों से टैरिफ के नाम पर वसूली गई रकम वापस करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 12 लोगों की PIL पर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच के मुद्दे पर दायर याचिका में केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया गया है, जो पक्षपातपूर्ण है. बता दें याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल थें.

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने केस की सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम यह नहीं समझ पाते कि एक लड़का और लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं.’

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला समावेशी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि विपक्ष, उनके अनुसार, “शोर मचाने” में व्यस्त है. उन्होंने कहा कि असम ने भाषणबाजी के बजाय संरचनात्मक सुधार और सशक्तिकरण का रास्ता चुना है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मैट्रिमोनियल साइट Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल पर कानूनी कार्रवाई से बड़ी राहत दी थी. अब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली शादियों पर चिंता जताई है.

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जनसुराज पार्टी ने चुनाव रद्द कराने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. CJI ने कहा कि जनता के फैसले के बाद अदालत से राहत मांगना उचित नहीं है.

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' व 'ईज ऑफ लिविंग' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम सुधार किए. इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए.

जस्टिस सोनक इसके पूर्व बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित थे. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की.

रिकॉर्ड देखने से साफ होता है कि पति पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं, बल्कि इन्हें गलत नीयत से लगाया गया है. ऐसे मामलों में कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत महज 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भू-माफियाओं से एक दिवंगत मेजर की बेटी अंजना का करोड़ों का मकान मुक्त कराया. आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पीड़िता को नया साल न्याय और राहत के साथ मिला.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए केस शुरू किया. CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने जंगल की जमीन पर तुरंत निर्माण रोकने और खाली जमीन पर वन विभाग को कब्ज़ा करने का आदेश दिया.

CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा, उल्टा अमीरों से मोटी रकम लेकर उन्हें खास पूजा कराई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.