UP: पुरानी रजिस्ट्रियों के डिजिटाइजेशन से ज़मीन और संपत्ति से जुड़े मामलों में कूटरचना और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. साथ ही सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे, जिससे भविष्य में विवादों की संभावना भी कम होगी और लोगों को अपनी जमीन-जायदाद से जुड़े रिकॉर्ड आसानी से मिल सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि इस जुल्म के खिलाफ पंजाब की आवाज बुलंद करने के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के विकास को गति देने के लिए काशी-विंध्य विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है. इसमें वाराणसी समेत सात जिले शामिल हैं. 23,916 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र सुनियोजित विकास, बेहतर सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों का आधार बनेगा.

सोमवार को हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई.बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा. साथ ही बैठक में रखे गए 21 एजेंडों में से 19 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई.

Cabinet Yogi: इस मंजूरी के साथ अयोध्या में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा, खिलाड़ियों, दिव्यांगजनों और शहरी विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी मंजूर किए गए.

Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन फैसलों का मकसद हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और कामकाज को आधुनिक बनाना है. फैक्ट्रियों से लेकर स्कूलों तक हर जगह अब नियम सरल, डिजिटल और कर्मचारियों के हित में होंगे.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के युवाओं को अपने ही जनपद में उच्च शिक्षा का अवसर मिले. इससे विद्यार्थियों को महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "उत्तराखंड की 'सिल्वर जुबली' के अवसर पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा. राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर इस अवधि में उत्तराखंड की ओर से देखे गए अलग-अलग उतार-चढ़ावों पर चर्चा की जाएगी."

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी बोनस को मंजूरी दी है. 10.90 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले 1,865.68 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा. साथ ही शिपबिल्डिंग के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये का नया रिफॉर्म पैकेज भी लाया गया है,

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. फडणवीस सरकार ने अब अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है.

बिहार सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट की अहम बैठ में 36 प्रस्तावों को पास कर दिया है. बैठक में कृषि, शिक्षा, मानदेय वृद्धि, नई नियुक्तियां और नियमावली से जुड़े अहम फैसले लिए गए.

विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजधानी दिल्ली में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को ध्यान में रखते हुए 'सनातनी सर्टिफिकेट' बांटे जा रहे हैं. इस अभियान का मकसद है कि शाकाहारी फूड आइटम बेचने वाली दुकानें सनातन हिंदू संस्कृति के तहत बिना किसी मिलावट और शुद्धता के साथ कांवड़ियों को हर एक चीज उपलब्ध कराएं..

मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इनमें रोजगार प्रोत्साहन के तहत पहली नौकरी मिलने पर सरकार खाते में 15,000 रुपए भेजेगी. इस योजना का लाभ नौकरी में बने रहने पर कई वर्षों तक मिल सकता है. इसके अलावा भारत के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'खेलो भारत नीति' योजना को भी मंजूरी मिली है. बाकी 2 अन्य परियोजनाओं पर भी मुहर लगी है.