तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2017 में 'भेड़ वितरण एवं विकास योजना' (एसआरडीएस) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत चरवाहा परिवारों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर 20 मादा और एक नर भेड़ देने का लक्ष्य रखा गया था. पहले चरण में 1.28 करोड़ से अधिक भेड़ वितरित की गई थीं. हालांकि, बाद की जांच में सामने आया कि योजना में बड़ी हेराफेरी हुई. नकली बिल, फर्जी परिवहन दस्तावेज और बेनामी खातों के जरिए सरकारी धन की बड़ी मात्रा में बंदरबांट की गई.

कैग की यह रिपोर्ट वर्ष 2022 की दूसरी रिपोर्ट है, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है। इसे मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर रखेंगी। रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी।

CAG रिपोर्ट को लेकर आतिशी और रेखा गुप्ता के बीच जमकर बहस हुई। देखिये पूरा वीडियो

दिल्ली विधानसभा के नए सत्र में CAG की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें शराब नीति में अनियमितताओं का खुलासा हुआ. जिसपर बीजेपी विधायकों ने बयान दिया. साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी को विधानसभा में घेरा. वहीं CAG की रिपोर्ट पर विधानसभा के बाहर AAP विधायकों ने जमकर बवाल काटा

दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र में CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की 14 रिपोर्ट पेश होने जा रही हैं, जिनमें सबसे चर्चित है शराब नीति घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट। आरोप है कि इस नीति की वजह से सरकार को 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल यह है कि CAG रिपोर्ट कैसे तैयार होती है? इसकी ताकत क्या होती है? और क्या सरकार इसे नकार सकती है?