खबरों के मुताबिक, हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोग पुल के पास करीब दो बीघा सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि यह मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर बना था, उसके बाद विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था.

पयर्टन उत्तराखंड की आर्थिकी आधार है. पर्यटन-तीर्थाटन का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को मिलता है, इसलिए सरकार वर्षभर पर्यटन-तीर्थाटन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से उत्तराखंड में तीर्थाटन-पर्यटन को बल मिला है.

खबरों के मुताबिक, UKSSSC परीक्षा की नई तारीख सामने आ गई है. उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, यह परीक्षा 16 नवंबर को आयोजित होगी और इसी दिन लाइब्रेरियन की परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा. नई तारीख का ऐलान होते ही छात्रों में खुशी की लहर है. सभी ने सरकार के फैसले की तारीफ की है.

उत्तराखंड सरकार ने UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है. परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक होने के कई हफ्ते बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि बीते 3 सालों में देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के प्रचार-प्रसार में राज्य में पर्यटकों का आंकड़ा 23.46 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धामी सरकार पहले के वर्षों की तुलना में हालिया 3 सालों में पर्यटकों की संख्या को दोगुनी करने में खास उपलब्धि हासिल की है.

करवा चौथ पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को खास सौगात दी है. राज्य सरकार ने आज (10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार) को महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

उत्तराखंड की धामी सरकार अल्पसंख्य संस्थानों के लिए नया क़ानून लेकर आ रही है कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी. अब विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. इस नए क़ानून से अल्पसंख्यक समुदायों वाली सुविधा सिख जैन, बौद्ध और पारसी को भी मिलेगी.

बुधवार 13 अगस्त को उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी गई. जिसके तहत गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माने जैसे प्रावधान जोड़े दिए गए हैं. अब अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

उत्तराखंड में धामी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है अब संपत्ति की डिटेल केंद्र के वक्फ उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा, इसके लिए बकायदा सरकार तकनीकी प्रशिक्षण दे रही है.

उत्तराखंड में धामी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. ऑपरेशन कालनेमि के बाद मिशन आपातकाल लागू किया जाएगा.. जिसमें आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को ख़ास सुविधाएं दी जाएंगी

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में रामायण और गीता पढ़ाने का आदेश धामी सरकार ने जारी किया, इसके बाद कांग्रेस इसके विरोध में उतर आई, पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे भगवाकरण से जोड़ दिया, विस्तार से जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड के स्कूलों में अब गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे, धामी सरकार ने इस फैसले का आदेश जारी कर दिया है, उत्तराखंड के मुसलमानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, और अब देश में भी मांग उठने लगी है कि देशभर के स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ाए जाएं