‘नव निर्माण के 9 वर्ष’ पुस्तक विमोचन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है. अब नवरात्रि, रमजान, ईद जैसे पर्व शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार धर्मांतरण के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कदम उठा रही है इसी कड़ी में ये बड़ा फ़ैसला लिया गया है। इस बिल के आ जाने के बाद से अब महाराष्ट्र में जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इस मामले पर ख़ुद मुख्यमंत्री ने भी आगे आकर कहा है कि इस विधेयक के बहाने राजनीति ना की जाए क्योंकि ये किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। ये ख़िलाफ़ है ज़बरदस्ती के, लालच के, या किसी की बिना मर्ज़ी के कराए गये धर्मांतरण के।

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने धर्मांतरण कराने वालों पर नकेल कस दी है सरकार ने जबरदस्ती. धोखाधड़ी, प्रलोभन और विवाह के ज़रिए मतांतरण पर रोक लगाने वाले महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को विधानसभा में पेश किया है.

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के वक्त SC ने टिप्पणी की और कहा कि अगर पर्सनल लॉ महिलाओं को संविधान के तहत मिलने वाले उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखते हैं, तो ऐसे में UCC पर विचार जरूरी हो जाता है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक छवि भी इसी संदर्भ में लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है. धर्मांतरण के खिलाफ सख्त रुख, सांस्कृतिक मुद्दों पर स्पष्टता और त्वरित तथा निर्णायक फैसलों ने उन्हें एक ऐसे नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है.

Holi Safety Law: “बुरा न मानो होली है” कहकर किसी को छेड़ना, रंग लगाना या गले लगाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. इस मामले में भारतीय कानून महिलाओं और पुरुषों दोनों की सुरक्षा करता है और उनके सम्मान की रक्षा करता है.

अमित शाह ने आगे कहा कि बंगाल की सरकार के सभी कर्मचारियों ने 15 साल तक ममता बनर्जी की सरकार की बहुत मदद की. मगर जिन्होंने 15 साल मदद की, उन कर्मचारियों के साथ ममता बनर्जी ने क्या किया? देश भर की सरकारों के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है.

बिहार विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन के 18 विधायकों ने धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की है. जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक वायरल वीडियो में मोनी नैन TTE ड्यूटी के दौरान कैमरे के सामने नजर आईं. सोशल मीडिया पर इसे “सबसे सुंदर TTE” टैग के साथ तेजी से शेयर किया गया, जिससे हजारों-लाखों व्यूज मिले.

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी बुरी तरह कोर्ट के झमेले में फंसती नजर आ रही हैं. कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ED ने कानून का राज खत्म होने, धमकी, दबाव, पुलिस की राजनीतिक संलिप्तता जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ. यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यहां सब चंगा है. महिलाओं को सुरक्षा व व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण दिया गया. 8-9 वर्ष में 2.19 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, इसमें 20 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया.

सीएम योगी ने कहा कि जहां साढ़े चार करोड़ श्रद्धालु मौजूद हों, वहां एग्जिट गेट से मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना गंभीर खतरे को जन्म दे सकता था. ऐसा कदम भगदड़ का कारण बन सकता था और श्रद्धालुओं के जीवन को खतरे में डाल सकता था. एक मर्यादित व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.