इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 'निजी अस्पतालों के लिए यह आम सी बात हो गई है कि वह अपने अस्पताल में मरीजों की भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर नहीं पहुंचता है, तो कई बार मरीज की मौत हो जाती है. वहीं कई बार ऐसा भी होता है, जब मरीज के एडमिट होने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है.'

घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अब किसी भी परिवार या रिश्तेदार आरोपी को धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के एक आदेश को लेकर अपना फैसला सुनाया है.

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बर्क के अनुसार, संभल में हिंसा के दौरान वह उस समय बेंगलुरु में थे और एफआईआर के बारे में जानने के बाद उन्होंने मामले को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। सांसद का कहना है कि उन्होंने समुदाय के सदस्यों से संपर्क किया और उनसे शांति बनाए रखने का आग्रह किया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह बयान दिया था कि "भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा", जो देशभर में चर्चा का विषय बन गया। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और मामले की इन-हाउस जांच की मांग की। कई राजनीतिक और कानूनी नेताओं ने इसे संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है।