गुरुवार को मोदी सरकार में राजधानी दिल्ली में सर्वदलीय लिए बैठक बुलाई है. जिसमें पाकिस्तान पर और भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए चर्चा कर विपक्ष की राय ली जाएगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में हमले के बाद कश्मीर घाटी की स्थिति, सुरक्षा के उपाय और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ देश-विदेश से आए पर्यटक और तीर्थयात्री भी इस घटना के बाद फंस गए हैं या असमंजस की स्थिति में हैं.अगर आपके अपने — चाहे वो सैलानी हों, अमरनाथ यात्रा पर निकले हों, या फिर ड्यूटी पर तैनात हों — पहलगाम में फंसे हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. सरकार और प्रशासन ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनों की लोकेशन, हालचाल या सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग (CCS) में 5 बड़े फैसले लिए गए। बैठक ढाई घंटे चली। इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अज‍ित डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे पाकिस्तान पर हुए इन बड़े फ़ैसलों के बाद पाकिस्तान में खलबलाहट है सुनिया क्या कहा पाकिस्तानियों ने

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी ने ऐसी बात कही जिसपर बवाल मच जाएगा, विस्तार से सुनिए

सरकार ने भी किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो उनके लिए खास राहत लेकर आई है.इस योजना के तहत, राजस्थान के किसान न केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि उन्हें राज्य सरकार से हर साल ₹30,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.

पहलगाम आतंकी हमला में जम्मू-कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है. इस आतंकी हमले में मृतकों के परिजनों को सरकार ₹10 लाख देगी.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

यह योजना राज्य की उन बेटियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो 12वीं पास कर चुकी हैं और आगे की पढ़ाई या करियर में कदम रखना चाहती हैं. इस योजना के तहत योग्य बालिकाओं को ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह न केवल शिक्षा में मदद करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी एक मजबूत कदम है.

यह स्कीम भारतीय सीनियर सिटिज़न को उनकी उम्र और वित्तीय जरूरतों के हिसाब से एक सुरक्षित और अच्छा निवेश विकल्प प्रदान करती है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि उन्हें निवेश पर अच्छा ब्याज मिल सके और वे अपनी उम्र के अंतिम समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें।

इलेक्ट्रिक कारें तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं. इनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतें हैं. लेकिन जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे एक सवाल बहुत से माता-पिता और किशोरों के मन में आता है – क्या नाबालिग (18 साल से कम उम्र के बच्चे) इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं? इसका जवाब जानना जरूरी है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे।

कभी ब्राह्मणों पर निशाना, कभी राणा सांगा पर, कभी शरीयत की बात, अभद्र टिप्पणी पर बवाल, अनुराग कश्यप को जवाब, विस्तार से सुनिए चर्चा

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सांसद और धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री खील दास कोहिस्तानी शनिवार को हमला हुआ है. मामले के प्रकाश में आने के बाद हड़कंप मच गया है. ख़ुद पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने मंत्री खील दास को फ़ोन कर हाल-चाल जाना साथ ही इसपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए.