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10 Feb, 2026
04:31 PM
असम में ऐतिहासिक भूमि सुधार, 3.5 लाख चाय बागान श्रमिकों को मिलेगा मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला समावेशी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि विपक्ष, उनके अनुसार, “शोर मचाने” में व्यस्त है. उन्होंने कहा कि असम ने भाषणबाजी के बजाय संरचनात्मक सुधार और सशक्तिकरण का रास्ता चुना है.
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