UP: योगी सरकार के इन सुधारों और योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देता है. रिकॉर्ड स्तर की धान खरीद, पारदर्शी व्यवस्था, बायोमीट्रिक सत्यापन और त्वरित भुगतान ने किसानों की आय बढ़ाई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ है.

'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' के लिए विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण कार्य निरंतर जारी है और सरकार अब तक 98 लाख से अधिक नागरिकों और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त कर चुकी है. इनमें सबसे अधिक सुझाव कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा से संबंधित हैं. स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश की विकास यात्रा में जनता की सक्रिय भागीदारी का सकारात्मक संकेत बताया है.

योगी सरकार ने सामाजिक न्याय और जनजातीय विकास पर बड़ा फोकस किया है. ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत 26 जिलों के 517 जनजातीय गांवों में सड़क, बिजली, आवास और पेयजल जैसी सुविधाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित की गई है.

कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी परीक्षण की प्रक्रिया, उसके महत्व और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. किसानों को बताया गया कि मिट्टी का स्वाइल हेल्थ सुधारकर फसल की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में अब तक 62 लाख 65 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर किए गए स्थापित हैं, जिससे उपभोक्ताओं को प्रमुख लाभ मिलने वाले हैं. योगी सरकार की यह पहल बिजली उपभोक्ताओं को विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार नई मिसाल स्थापित कर रही है.

किसानों के हित में योगी सरकार साल दर साल अपने प्रयासों में वृद्धि कर रही है. योगी सरकार के निर्देश पर किसानों को 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है. धान किसानों को किए गए भुगतान का आंकड़ा देखें, तो सत्र 2024-25 (19 नवंबर) तक 848.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था. वहीं, 19 नवंबर 2025-26 में यह आंकड़ा 852.24 करोड़ रुपए पहुंच गया.

उत्तर प्रदेश… 25 करोड़ की आबादी वाला देश का सबसे बड़ा राज्य। एक समय अपराध के लिए बदनाम… लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अपराधी भागते नहीं—भागने से पहले ही पकड़े जा रहे हैं। और इस बदलाव की नींव है—हाईटेक पुलिसिंग, आधुनिक फोरेंसिक साइंस… और सीएम योगी आदित्यनाथ का वो चक्रव्यूह… जिसे पार करना अपराधियों के लिए आज नामुमकिन हो चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह विजन केवल परिवहन का विस्तार नहीं है, बल्कि यह शहरी विकास, रोजगार, व्यापार और पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम है. जब यह 850 किलोमीटर का विशाल मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा, तो यह न केवल सफर को आसान बनाएगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा.

उत्तर प्रदेश में यह भर्ती न सिर्फ युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका देगी, बल्कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी.सरकार का यह कदम उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो सरकारी सेवा में शामिल होना चाहते हैं.

यह फैसला राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है. इससे छात्रों को ज्यादा मौके मिलेंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

योगी सरकार का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत कदम माना जा रहा है. अदालतों के बनने से आम लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई और भी तेज़ी से हो सकेगी.

योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी औद्योगिक विकास परियोजना में हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन से कोई समझौता नहीं होगा. यही कारण है कि लखनऊ और हरदोई जिलों में प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क का लेआउट प्लान पर्यावरणीय दृष्टि से पूरी तरह संतुलित रखा गया है.