Haryana: सरकार का कहना है कि इससे काम करने में लचीलापन आएगा और कारोबार को फायदा होगा. हालांकि साप्ताहिक काम की अधिकतम सीमा पहले की तरह 48 घंटे ही रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि देश के बाकी राज्यों में काम के घंटे कितने तय हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा लिमिट लागू है.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता से भरा कदम है. यह फैसला बताता है कि कानून के साथ-साथ सरकार मानवीय मूल्यों को भी उतनी ही अहमियत दे रही है.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 भी सदन में चर्चा के लिए रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

Haryana CM: हरियाणा सरकार की यह पहल विधवा महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. अब महिलाएं अपनी मेहनत और योजना के जरिए स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं.

मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा ट्रस्ट के लिए 31 लाख रुपए की ग्रांट की घोषणा की. ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री को ‘सिरोपा’, गुरु तेग बहादुर की तस्वीर और एक तलवार देकर सम्मानित किया.

Haryana: हरियाणा सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सिर्फ तारीख बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को ज्यादा सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है. अतिरिक्त समय मिलने से कर्मचारी अपने सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से तैयार कर सकेंगे और बिना किसी दबाव के आवेदन पूरा कर पाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद हुड्डा साहब को आश्वासन दिया था कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाने का सवाल ही नहीं उठता. हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है.

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान अन्य सहयोगियों के साथ की गई चैट, लेनदेन और डंकी रूट में संलिप्तता से जुड़े कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले हैं.

Haryana CM: इस परियोजना पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसे एनसीआर में भविष्य की तेज रफ्तार रेल कनेक्टिविटी की रीढ़ माना जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की रोज की यात्रा आसान हो सकेगी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब इस संकल्प पर चर्चा शुरू हुई थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने इसे सर्वसम्मति से पारित करने की बात कही थी. इसके बाद एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शहीदी वर्ष को भव्य तरीके से मनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य में किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए AgriStack के तहत बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जाएगा.

Haryana CM: इस पहल से हरियाणा के किसान डिजिटल रूप से सशक्त होंगे, उनकी पहचान सुरक्षित होगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ तेज और पारदर्शी तरीके से मिलेगा.

Haryana: हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र छह वर्ष ही होगी. इससे न सिर्फ कानूनी उलझनें खत्म होंगी, बल्कि अभिभावकों और स्कूलों को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह बदलाव बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास के लिए भी ज्यादा बेहतर साबित होगा.