यूपी के सीएम योगी ने बुधवार को कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने मुलाकात की. इस बैठक में निवेश, तकनीक और कौशल विकास पर चर्चा हुई. कूटर ने यूपी को उभरता निवेश हब बताते हुए यहां के विकास और नीतियों की सराहना की.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने सरकारी आवास 1 अणे मार्ग स्थित 'नेक संवाद' कक्ष में पवित्र रमजान के अवसर पर भव्य दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया.

फडणवीस ने आगे कहा कि विदेशों की कुछ विवादित संस्थाओं से फंडिंग मिलने की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित सभी खातों को सील कर दिया गया है. अब तक हुए सभी वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मजबूत स्टैंड लेते हुए कहा, “जिन्होंने पंजाब के पानी के रक्षक होने का दावा किया था, उन्होंने ही हमारे पानी को तबाह कर दिया. हमने अपने पानी और सिस्टम दोनों को पुनर्जीवित किया है.”

मुख्यमंत्री ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि विकास के लिए बिजली और पानी आवश्यक हैं. हमारा लक्ष्य 2027 तक किसानों और उद्योगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है. यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है.

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 99 हजार करोड़ रुपये भेजे हैं. कांग्रेस व सपा-बसपा सरकारों ने किसानों को कर्जदार बना दिया था, डबल इंजन सरकार ने उसे कर्ज से उबारकर फिर से उत्पादक की श्रेणी में लाकर खुशहाली की ओर बढ़ाया है.

‘नव निर्माण के 9 वर्ष’ पुस्तक विमोचन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है. अब नवरात्रि, रमजान, ईद जैसे पर्व शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं.

Jewar Airport: यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा. हमने लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है, उन्हें आमंत्रित किया है. जेवर एयरपोर्ट से अर्थव्यस्था में ग्रोथ होगी और उप्र सरकार को एक लाख करोड़ रुपये की आय होगी.

उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सेवा, सुशासन और जन-सहयोग के माध्यम से प्रदेश में सुरक्षा, रोजगार और विकास का एक नया वैश्विक मॉडल स्थापित किया है.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार धर्मांतरण के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कदम उठा रही है इसी कड़ी में ये बड़ा फ़ैसला लिया गया है। इस बिल के आ जाने के बाद से अब महाराष्ट्र में जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इस मामले पर ख़ुद मुख्यमंत्री ने भी आगे आकर कहा है कि इस विधेयक के बहाने राजनीति ना की जाए क्योंकि ये किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। ये ख़िलाफ़ है ज़बरदस्ती के, लालच के, या किसी की बिना मर्ज़ी के कराए गये धर्मांतरण के।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जो योजना शुरुआत में सीमित क्षेत्रों तक थी, उसे अब उन सभी गांवों तक विस्तारित किया गया है जहां पाइप पेयजल की सुविधा नहीं थी. बुंदेलखंड और विंध्य जैसे क्षेत्रों में, जहां कभी पानी की गंभीर किल्लत थी, आज घर-घर नल से जल पहुंच रहा है.

Happy Card Yojana: इस योजना के तहत राज्य के गरीब लोग पूरे साल बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.यानी अब आपको हर बार बस में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार की ओर से बताया गया हैं कि इस योजना से लगभग 22 लाख लोग फायदा उठा पाएंगे और साल भर में लगभग 1000 किलोमीटर तक बस में मुफ्त सफर कर सकते हैं.